अर्थसंकल्पात शेती, कृषी प्रक्रिया, पूरकसाठी ठोस निर्णय नाहीत : प्रतिक्रिया

ग्रामीण भागातील नव्या महिला उद्योजकांना थेट केंद्रावरून काही तरी मिळेल यातून नवीन उद्योजिका निर्माण होतील, असे काही ठोस निर्णय अपेक्षित होते. परंतु शेतकऱ्यांना थाडीशी मदत वगळता खास महिला उद्योगासाठी अर्थसंकल्पात उत्साहवर्धक निर्णय दिसले नाहीत. - स्वाती आंबाडे, लघू उद्योजिका, कुरुंदवाड, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर
अर्थसंकल्पात शेती, कृषी प्रक्रिया, पूरकसाठी ठोस निर्णय नाहीत : प्रतिक्रिया
अर्थसंकल्पात शेती, कृषी प्रक्रिया, पूरकसाठी ठोस निर्णय नाहीत : प्रतिक्रिया

पुणेः केंद्र सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर केला असून, या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ठोस असे काही निर्णय नाहीत. दूध, ऊस, कांदा आणि साखर याबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशा घोषणा केल्या नाहीत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी काही घेऊन आला नाही, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.     नोकरदारांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प असला तरी शेतकऱ्यांची पूर्णपणे निराशा केली आहे. वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याऐवजी शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि पाच एकरापर्यंतचा शेतकरी या दोघांना समान उत्पन्न असावे, याकरीता प्रयत्न करण्याची गरज होती. तरच आर्थिक दरी कमी झाली असती. सातवा वेतन आयोग आणि शेतकऱ्यांना सहा हजार यामुळे समाजात आर्थिक विषमता आणखी वाढीस लागेल, अशी भीती आहे.   - शैलेंद्र दफ्तरी , दफ्तरी सिडस, वर्धा

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच वार्षिक मदतीचा निर्णय घेण्यात आला. हा दूरगामी ठरणारा निर्णय राहणार आहे. यापूर्वी समाजातील सर्वच घटकांचा विचार मदतीसाठी केला गेला. निराधारांसाठीदेखील आर्थिक मदतीची योजना आहे.   - श्रीकांत पडगीलवार,  संचालक, पॅडसन्स इंडस्ट्रीज, अकोला.

मध्यमवर्गीय तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्पआहे. हा अंतरीम अर्थसंकल्प आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा पहिल्यांदाच विचार झाल्याने खऱ्या अर्थाने हा शेतकऱ्यांचा अर्थसंकल्प ठरला आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतची करसवलतदेखील दिलासादायक आहे. - तुषार पडगीलवार,  पडगीलवार ॲग्रो इंडस्ट्रीज, नागपूर 

शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अमंलबजावणी करण्यासाठी तरतूद आवश्यक होती. तसेच शेती आणि संलग्न क्षेत्रासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना आवश्यक होत्या. - भगवान सावंत , दुग्धप्रक्रिया उद्योजक, जवळा बाजार, जि. हिंगोली

कापूस निर्यातीसाठीचे प्रोत्साहन अनुदान तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत हवे होते. सूत निर्यातीसाठी दीड टक्के अनुदानाचा निर्णय कायम आहे, याचा आनंद आहे, परंतु रिव्हर्स कनसेप्ट मॅकेनिझम (आरसीएम) ही प्रणाली वस्तू व सेवाकरमध्ये कायम ठेवलेली आहे. जिनर्सना ही प्रणाली नको आहे.  - संदीप पाटील, जिनिंग व्यावसायिक, जळगाव शासनाने अाजवर शेतकऱ्यांकडे फारसे लक्ष दिले नाही. अाता निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घोषणा झाल्या. मध्यम क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात फारसे समाधानकारक काही दिसत नाही. सिंचन सुविधा, वीजपुरवठा, ठिबक यासाठी घोषणा हवी होती - प्रभाकर शाळिग्राम खुरद,  शेतकरी, मु. पो. भोसा, ता. मेहकर, जि. बुलडाणा  

देशातील असंघटित कामगारांबाबत जसा विचार झाला, तसा सहानुभूतीपूर्वक विचार केळी, कांदा उत्पादकांचा झाला पाहिजे होता. शासनाने ठोस पावले केळीचे विपणन, प्रक्रिया यासाठी उचललेली नाहीत. उत्पादन शेतकरी वाढवेल, पण पणन व्यवस्थाही मजबूत करायला हवी होती.  - संजय चौधरी, खेडी खुर्द, जि. जळगाव

आयकर सवलतमधील भरीव वाढ, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष ६ हजार रुपये, कामगार पेंशन, गृह खरेदी आदी बाबतीत अभिनंदनीय घोषणा आहेत. परंतु शेतकऱ्यांना जाहिर केलेली मदत तोकडी आहे. आयकर दर कमी झाले नाहीत, तसेच कृषिपूरक लघू, मध्यम उद्योग क्षेत्राबाबत अर्थसंकल्पात अपेक्षाभंग झालेला आहे. - ओमप्रकाश डागा, अध्यक्ष, जिल्हा जिनिंग प्रेसिंग संघटना, परभणी.

पोल्ट्री व्यवसायाला या अर्थसंकल्पात या व्यवसायाला तरतूद केली जाणार अशी आशा होती. मात्र, ही आशा धुळीस मिळाली आहे. या अर्थसंकल्पनात अनुदान स्वरूपात किंवा व्याजाच्या सवलतीत सूट दिलेली दिसत नाही. - शत्रुघ्न जाधव, पोल्ट्री व्यावसायिक, सांगली शासनाकडून अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात. मात्र, आतापर्यंत किती पोचल्यात? या जाहीर झालेल्या योजना पोचणार आहेत का? शेतकऱ्यांना गरजा लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात तरतुदी करणे गरजेचे होते. - संगीता शिंदे, पालवण, जि. सातारा.

हा अर्थसंकल्प फक्त आश्वासनाचीच खैरात आहे. शेतकऱ्यांशी नाळ जोडलेल्या कृषी विभागासाठी अत्यंत तुटपुंज्या निधीचा समावेश करण्यात आला असून, कृषी यांत्रिकीकरणासाठी भरीव तरतूद करण्याची गरज असताना त्याचा कुठेही फारसा समावेश दिसत नाही - रूपाली गायकवाड, महिला शेतकरी, चांदखेड, ता. मावळ, जि. पुणे 

मध्यमवर्गीयांना खूष करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे; पण शेती क्षेत्राच्या हातात फारसे काही लागले आहे, असे नाही. प्रतिमहिना १५ हजार रुपयांहून अधिक पैसे कमावणाऱ्या मजुरांना श्रमयोगी मानधन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच मजुरांच्या मृत्यूनंतर ६ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय, श्रमिक कामगारांसाठी चांगला आहे. प्रधानमंत्री किसान शेतकरी सन्मान योजनेची व्याप्ती वाढवता आली असती.  - सौ. अनिता माळगे, अध्यक्ष, यशस्विनी ॲग्रो फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, बोरामणी, जि. सोलापूर

शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. हा निर्णय चांगला अाहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे. गाय कामधेनू योजनेची घोषणाही चांगला निर्णय अाहे. शासनाने शेतमालाला भाव देण्याच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजनांची गरज होती.  - सुवर्णा शशिकांत पुडंकर,  शेतकरी, येऊलखेड, ता. शेगाव जि. बुलडाणा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com