agriculture news in Marathi, not effective estimates for farmers in budget, Maharashtra | Agrowon

अर्थसंकल्पात शेती, कृषी प्रक्रिया, पूरकसाठी ठोस निर्णय नाहीत : प्रतिक्रिया

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 2 फेब्रुवारी 2019

ग्रामीण भागातील नव्या महिला उद्योजकांना थेट केंद्रावरून काही तरी मिळेल यातून नवीन उद्योजिका निर्माण होतील, असे काही ठोस निर्णय अपेक्षित होते. परंतु शेतकऱ्यांना थाडीशी मदत वगळता खास महिला उद्योगासाठी अर्थसंकल्पात उत्साहवर्धक निर्णय दिसले नाहीत. 
- स्वाती आंबाडे, लघू उद्योजिका, कुरुंदवाड, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर 

पुणेः केंद्र सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर केला असून, या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ठोस असे काही निर्णय नाहीत. दूध, ऊस, कांदा आणि साखर याबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशा घोषणा केल्या नाहीत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी काही घेऊन आला नाही, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.   

नोकरदारांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प असला तरी शेतकऱ्यांची पूर्णपणे निराशा केली आहे. वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याऐवजी शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि पाच एकरापर्यंतचा शेतकरी या दोघांना समान उत्पन्न असावे, याकरीता प्रयत्न करण्याची गरज होती. तरच आर्थिक दरी कमी झाली असती. सातवा वेतन आयोग आणि शेतकऱ्यांना सहा हजार यामुळे समाजात आर्थिक विषमता आणखी वाढीस लागेल, अशी भीती आहे.  
- शैलेंद्र दफ्तरी, दफ्तरी सिडस, वर्धा

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच वार्षिक मदतीचा निर्णय घेण्यात आला. हा दूरगामी ठरणारा निर्णय राहणार आहे. यापूर्वी समाजातील सर्वच घटकांचा विचार मदतीसाठी केला गेला. निराधारांसाठीदेखील आर्थिक मदतीची योजना आहे.  
- श्रीकांत पडगीलवार, संचालक, पॅडसन्स इंडस्ट्रीज, अकोला.

मध्यमवर्गीय तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्पआहे. हा अंतरीम अर्थसंकल्प आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा पहिल्यांदाच विचार झाल्याने खऱ्या अर्थाने हा शेतकऱ्यांचा अर्थसंकल्प ठरला आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतची करसवलतदेखील दिलासादायक आहे.
- तुषार पडगीलवार, पडगीलवार ॲग्रो इंडस्ट्रीज, नागपूर 

शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अमंलबजावणी करण्यासाठी तरतूद आवश्यक होती. तसेच शेती आणि संलग्न क्षेत्रासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना आवश्यक होत्या.
- भगवान सावंत, दुग्धप्रक्रिया उद्योजक, जवळा बाजार, जि. हिंगोली

कापूस निर्यातीसाठीचे प्रोत्साहन अनुदान तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत हवे होते. सूत निर्यातीसाठी दीड टक्के अनुदानाचा निर्णय कायम आहे, याचा आनंद आहे, परंतु रिव्हर्स कनसेप्ट मॅकेनिझम (आरसीएम) ही प्रणाली वस्तू व सेवाकरमध्ये कायम ठेवलेली आहे. जिनर्सना ही प्रणाली नको आहे. 
- संदीप पाटील, जिनिंग व्यावसायिक, जळगाव

शासनाने अाजवर शेतकऱ्यांकडे फारसे लक्ष दिले नाही. अाता निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घोषणा झाल्या. मध्यम क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात फारसे समाधानकारक काही दिसत नाही. सिंचन सुविधा, वीजपुरवठा, ठिबक यासाठी घोषणा हवी होती
- प्रभाकर शाळिग्राम खुरद, शेतकरी, मु. पो. भोसा, ता. मेहकर, जि. बुलडाणा  

देशातील असंघटित कामगारांबाबत जसा विचार झाला, तसा सहानुभूतीपूर्वक विचार केळी, कांदा उत्पादकांचा झाला पाहिजे होता. शासनाने ठोस पावले केळीचे विपणन, प्रक्रिया यासाठी उचललेली नाहीत. उत्पादन शेतकरी वाढवेल, पण पणन व्यवस्थाही मजबूत करायला हवी होती. 
- संजय चौधरी, खेडी खुर्द, जि. जळगाव

आयकर सवलतमधील भरीव वाढ, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष ६ हजार रुपये, कामगार पेंशन, गृह खरेदी आदी बाबतीत अभिनंदनीय घोषणा आहेत. परंतु शेतकऱ्यांना जाहिर केलेली मदत तोकडी आहे. आयकर दर कमी झाले नाहीत, तसेच कृषिपूरक लघू, मध्यम उद्योग क्षेत्राबाबत अर्थसंकल्पात अपेक्षाभंग झालेला आहे.
- ओमप्रकाश डागा, अध्यक्ष, जिल्हा जिनिंग प्रेसिंग संघटना, परभणी.

पोल्ट्री व्यवसायाला या अर्थसंकल्पात या व्यवसायाला तरतूद केली जाणार अशी आशा होती. मात्र, ही आशा धुळीस मिळाली आहे. या अर्थसंकल्पनात अनुदान स्वरूपात किंवा व्याजाच्या सवलतीत सूट दिलेली दिसत नाही.
- शत्रुघ्न जाधव, पोल्ट्री व्यावसायिक, सांगली

शासनाकडून अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात. मात्र, आतापर्यंत किती पोचल्यात? या जाहीर झालेल्या योजना पोचणार आहेत का? शेतकऱ्यांना गरजा लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात तरतुदी करणे गरजेचे होते.
- संगीता शिंदे, पालवण, जि. सातारा.

हा अर्थसंकल्प फक्त आश्वासनाचीच खैरात आहे. शेतकऱ्यांशी नाळ जोडलेल्या कृषी विभागासाठी अत्यंत तुटपुंज्या निधीचा समावेश करण्यात आला असून, कृषी यांत्रिकीकरणासाठी भरीव तरतूद करण्याची गरज असताना त्याचा कुठेही फारसा समावेश दिसत नाही
- रूपाली गायकवाड, महिला शेतकरी, चांदखेड, ता. मावळ, जि. पुणे 

मध्यमवर्गीयांना खूष करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे; पण शेती क्षेत्राच्या हातात फारसे काही लागले आहे, असे नाही. प्रतिमहिना १५ हजार रुपयांहून अधिक पैसे कमावणाऱ्या मजुरांना श्रमयोगी मानधन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच मजुरांच्या मृत्यूनंतर ६ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय, श्रमिक कामगारांसाठी चांगला आहे. प्रधानमंत्री किसान शेतकरी सन्मान योजनेची व्याप्ती वाढवता आली असती. 
- सौ. अनिता माळगे, अध्यक्ष, यशस्विनी ॲग्रो फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, बोरामणी, जि. सोलापूर

शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. हा निर्णय चांगला अाहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे. गाय कामधेनू योजनेची घोषणाही चांगला निर्णय अाहे. शासनाने शेतमालाला भाव देण्याच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजनांची गरज होती. 
- सुवर्णा शशिकांत पुडंकर, शेतकरी, येऊलखेड, ता. शेगाव जि. बुलडाणा


इतर अॅग्रो विशेष
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शेतमजुराच्या मुलीने पटकावला ‘शिवछत्रपती...अकोला ः प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर एका खेड्यातील...
साडेआठ हजार कोटी खर्चूनही 'जलयुक्त' फेल...मुंबई : फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त...
पीक विमा योजना यापुढे ऐच्छिक; केंद्र...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा...
राज्यात तापमानात चढ-उतार शक्यपुणे : राज्याच्या कमाल आणि किमान तापमानात वाढ...
सेंद्रिय धान्य महोत्सवातून हक्काची...तीन-चार वर्षांपासून कृषी विभागातर्फे पुणे येथे...
प्रयोगशीलतेने घडविली समृद्धी..अवर्षणग्रस्त कर्जत तालुक्यातील पाटेगाव (जि. नगर)...
राज्यासह देशात शिवजयंती उत्साहात साजरीपुणे : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
हवामानबदलाशी लढण्यासाठी एक हजार कोटी...पुणे ः जागतिक हवामानबदलाची समस्या संपूर्ण जगासमोर...
राज्यात उन्हाच्या झळा वाढल्यापुणे : राज्यात कमाल तापमानात मोठी वाढ झाल्याने...
कापसाचे ६४७ कोटींचे चुकारे थकीतअमरावती ः बाजारात दर कोसळल्याने महाराष्ट्र राज्य...
‘पणन’ची कापूस खरेदी उच्चांकी दिशेनेऔरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन...
शिवजयंतीनिमित्त मिरवणुकीत ८५ स्वराज्यरथ...पुणे : ‘‘पुण्यात शिवजयंती महोत्सव समितीतर्फे आज...
सेवानिवृत्त पोलिस उपअधीक्षकाची...औरंगाबाद शहरापासून सुमारे बारा किलोमीटरवर...
कापूस उद्योगाचे चीनमध्ये पाच हजार कोटी...जळगाव ः देशातील सूत व कापूस गाठींचा मोठा खरेदीदार...
हमीदराने खरेदीसाठी तुरीचे संपूर्ण...वाशीम ः तुरीचे स्वतंत्रपणे पीक घेण्याची पद्धत...
पंधरा लाख कापूस गाठींची खानदेशातील...जळगाव ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...