कोरडवाहू शेतकरी कोरडाच !

मुंबई : पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेअंतर्गत सध्या दोन हेक्‍टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात आहे. मात्र कोरडवाहू भागातील विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांकडील धारण क्षेत्र हे सरासरी दोन हेक्टरपेक्षा जास्त असल्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकार मदत करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला दिली होती. मात्र अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात यासंदर्भातील कोणतीही योजना जाहीर केली नाही. तसेच त्यासाठी कोणतीही तरतूद प्रस्तावित केलेली नाही. त्यामुळे सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.  राज्य सरकारने बुधवारी (ता.२७) विधिमंडळात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांसाठीचे लेखानुदानही यात सादर करण्यात आले. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत हा अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र, सरकारला वाढता खर्च आणि घटलेले उत्पन्न यामुळे चालू आर्थिक वर्षात तब्बल १९,७८४ कोटींच्या महसुली तुटीला सामोरे जावे लागणार आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारकडून लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पडेल असा अंदाज होता, पण अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्य शासनाने नव्या योजनांना संपूर्णपणे बगल दिली आहे. आहे त्याच योजना पुढे चालू ठेवण्याचे धोरण अवलंबल्याचे दिसून येते. 

कृषी क्षेत्राचा अपेक्षाभंग मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसड निवडणुकीत भाजपला शेतकऱ्यांच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागले होते. गेल्या काळात राज्यातही शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने झाली. आश्वासन पूर्ण न केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा नाशिकहून दुसऱ्यांदा लाँगमार्च निघाला. उसाची एफआरपी, दूध दराचा प्रश्न कायम आहे. शेतकऱ्यांना कांदा कवडीमोल दरात विकावा लागला. कोणत्याच शेतीमालाला दर मिळत नाही, हमीभावाने शेतीमालाची पुरेशी खरेदी होत नाही. शासनाची शेतकरी कर्जमाफीही वादात अडकली, अद्यापही बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यातच आता केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचे पैसेही काही तासांच्या आतच शेतकऱ्यांच्या खात्यावरून परत घेण्यात आल्याच्या घटना पुढे येत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एकंदरीत राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. त्यात यंदा राज्यात तीव्र दुष्काळी स्थितीसुद्धा आहे. मात्र, दुष्काळ निवारणाच्या बाबतीतही उपाययोजना होताना दिसत नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांचा रोष टाळण्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्य सरकार शेतकरी आणि सर्वसामान्य घटकांसाठी काही तरी ठोस दिलासादायी, मदतीच्या नव्या घोषणा करील अशी कृषी क्षेत्राला अपेक्षा होती.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेच्या धर्तीवर राज्यात "मुख्यमंत्री सन्मान योजना'' राबवण्याच्या हालचाली काही दिवसांपासून राज्य सरकारने सुरू केल्या होत्या. अंतरिम अर्थसंकल्पात अत्यल्प आणि अल्पभूधारक असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये इतके अनुदान देण्याचा विचार अर्थ विभाग करीत होता. याबाबत अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनीसुद्धा दुजोरा दिला होता. राज्यात बहुसंख्य शेतकरी अल्प आणि अत्यल्पभूधारक आहेत. मात्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांकडील धारण क्षेत्र मोठे आहे. सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या भागात होत असतात. त्यामुळे त्यांना नजरेसमोर ठेवून या संभाव्य मदतीचे स्वरुप ठरवण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, अंतरिम अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीच तरतूद केलेली नाही, त्यामुळे ही योजना बारगळल्याचे स्पष्ट झाले.

कृषी क्षेत्रासाठी २७,९२४ कोटी  अंतरिम अर्थसंकल्पात शासनाने कृषीसह संलग्न क्षेत्रासाठी २७,९२४ कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. यात सिंचनासाठी ८,७३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त व अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियानासाठी दीड हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सूक्ष्म सिंचन, विहिरी व शेततळे यांसह रोहयो विभागासाठी ५,१८७ कोटी, कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी ३,४९८ कोटी, कृषिपंपांच्या वीज जोडणीसाठी ९०० कोटी, शेतीपंपांच्या वीज दरातील सवलतीसाठी ५,२१० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना तांदूळ व गहू सवलतीच्या दरात म्हणजेच २ व ३ रुपये दराने देण्यासाठी ८९६ कोटी रुपये निधी प्रस्तावित आहे. 

ग्रामीण पेयजलासाठी ७३५ कोटी ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी २,१६४ कोटी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना आणि राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाचा राज्य हिस्सा या योजनांसाठी ७३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामविकासासोबत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी भरीव तरतूद प्रस्तावित आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती उपयोजनेखाली शाळा, आरोग्यसेवा, रमाई घरकुल, वस्तीगृहे, निवासी शाळा इत्यादीसाठी ९,२०८ कोटी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याणकारी योजनेसाठी २,८९२ कोटी, आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी ८,४३१ कोटी, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी ४६५ कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.   प्रतिक्रिया सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प दुष्काळग्रस्तांना नैराश्‍येच्या खाईत ढकलणारा आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी ५० हजार रुपये थेट आर्थिक मदत देण्याची गरज होती. खरीप २०१८ पर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याची आवश्‍यकता होती. परंतु, यासंदर्भात काहीही घोषणा न केल्याने शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे.   - राधाकृष्ण विखे पाटील,   पक्षनेते , विधानसभा अर्थसंकल्प वस्तुस्थितीशी फारकत असलेला, आकड्यांची फेरफार करून सादर केलेला ‘व्यर्थ’संकल्प आहे. यातून दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि जनतेच्या हालअपेष्टा जराही कमी होणार नाहीत. अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाबाबतच्या सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्या असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी धडधडीत खोटे सांगितले. राज्यातल्या संपत्तीवर पहिला हक्क शेतकऱ्याचा असल्याचं वित्तमंत्र्यांनी सांगितलं, परंतु साडेचार वर्षांत त्याचा कधीही अनुभव आला नाही.  - धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद