गुजरातमध्ये पीकविमा हप्त्याच्या निम्मीही भरपाई नाही

गांधीनगर, गुजरात: राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून विमा कंपन्यांना मागील दोन वर्षांत ५ हजार ८३२ रुपये विमा हप्यापोटी मिळाले. मात्र, शेतकऱ्यांना विविध नैसर्गिक संकटांमध्ये नुकसानभरपाई म्हणून केवळ २ हजार ८९२ कोटी रुपये कंपन्यांनी दिले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने विधानसभेत दिली. दरम्यान, विमा कंपन्यांना एकट्या गुजरात राज्यात दोन वर्षांत ३ हजार कोटींचा फायदा झाला आहे.  नैसर्गिक संकटात नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने २०१६ मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना आणली. मात्र, या योजनेत शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्यांचेच हित जोपासले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. गुजरात राज्याच्या विधानसभेत काँग्रेसचे सदस्य अमित छावडा यांनी प्रश्‍नोत्तर तासात प्रश्‍न वाचार असता राज्याचे कृषिमंत्री आर. सी. फालदू यांनी ही माहिती दिली. कृषिमंत्री आर. सी. फालदू म्हणाले, की पीकविमा कंपन्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मागील दोन वर्षांत ५ हजार ८३२ कोटी रुपये हप्ता मिळाला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने प्रत्येकी २ हजार ९३१ कोटी रुपये कंपन्यांना पीकविमा हप्त्यापोटी दिले आहेत. सात विमा कंपन्यांना दोन वर्षांत ५ हजार ८३२ कोटी रुपये मिळाले. या कंपन्यांनी दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना केवळ २ हजार ८९२ कोटी रुपये नुकसानभरपाईपोटी दिले आहेत.  दरम्यान, काँग्रेसने राज्यातील भाजप सरकारवर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांना अधिक नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी सरकारने काय केले, असा प्रश्‍न काँग्रेसचे श्री. छावडा यांनी विचारल्यानंतर, ‘‘सरकारने विमा कंपन्यांना नियमांचे काटेकोर पालन करण्यास सांगितले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळावी यासाठी आवश्‍यक उपाय करण्यास सुचविले आहे,’’ असे मंत्री फालदू यांनी लिखित उत्तर म्हटले आहे. बनासकांठा जिल्‍ह्यातील ६४८ भुईमूग उत्पादकांना खरीप २०१९ मधील नुकसानभरपाई अद्याप मिळाली नसल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले. ‘‘राज्यातील शेतकऱ्यांनी मागील तीन वर्षांत पीकविमा योजनेत सहभागी होऊन हप्त्यापोटी तब्बल ५ हजार १२० कोटी रुपये कंपन्यांना दिले आहेत. तर कंपन्यांनी २०१९ च्या खरिपात १०० कोटी रुपयांचे नुकसानभरपाई यापूर्वी दिली आहे,’’ असेही कृषिमंत्री फालदू म्हणाले.  कंपन्यांपुढे सरकार हतबल विमा कंपन्यांपुढे भाजप सरकार हतबल आहे. कंपन्यांच्या प्रती सरकारची वागणूक ही अत्यंत सहकार्याची राहिली आहे. कंपन्या हप्त्यापोटी कोट्यवधी गोळ करतात आणि शेतकऱ्यांना मात्र अत्यंत तुटपुंजी भरपाई देतात. शेतकरी अडचणीत असताना सरकार मात्र कंपन्यांचेच हित जोपासत आहे, असा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे.