खोटे बोलण्यासाठी नाही, प्रामाणिक मदतीसाठी आलोय : ठाकरे

भिलवडी, जि. सांगली : ‘‘मी तत्काळ मदतीबाबत विचार करीत नाही, तर नुकसानीचा अंदाज घेतोय. सरकार म्हणून सर्वांच्या हिताचे निर्णय घेऊ. मी पॅकेज देणारा मुख्यमंत्री नाही. पॅकेजचे पुढे काय होते, कुठे जाते आपणास माहित आहे. थोतांड, खोटे बोलण्यासाठी तुमच्यापर्यंत आलो नाही. जे करणार ते प्रामाणिकपणे करणार आहे, तुम्ही काळजी करू नका. प्रशासनाकडून नुकसानीचा आढावा घेतला आहे. जितकी शक्य आहे, तितकी मदत करण्याचा माझा प्रयत्न राहील, असे वचन देतो,’’ असा विश्‍वास मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी भिलवंडी येथील पूरग्रस्त नागरिकांना दिला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भिलवडीत पूरस्थितीची पाहणी करून ग्रामस्थांशी संवाद साधला.  या वेळी आमदार मोहनराव कदम, आमदार सुमन पाटील, आमदार अरुण लाड, आमदार अनिल बाबर उपस्थित होते. ठाकरे म्हणाले, ‘‘महापुराने मोठे नुकसान झाले आहे. घरे, शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले. काही ठिकाणी तर अंगावर शहारे आणणाऱ्या घटना घडल्या. सुमारे ४० लाख पूरग्रस्त स्थलांतरित झाले. कोरोना त्यानंतर, महापूर अशी संकटाची मालिका आली. अतिवृष्टी, पुराबाबत शासनाला पूर्वकल्पना आल्याने मोठे नुकसान टळले. या संकटातून मी मार्ग काढणारच.’’  या वेळी कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर, खासदार धैर्यशील माने, पोलिस महासंचालक मनोजकुमार लोहिया आदी उपस्थित होते. बी. डी. पाटील यांनी स्वागत केले. दीपक पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. 

कठोर निर्णय, कायमस्वरूपी तोडग्याचे संकेत  दर वर्षी महापूर, पुन्हा घरांचे नुकसान, आपल्या गावातून निर्वासितासारखे स्थलांतर हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागेल. त्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, त्यासाठी तुमची तयारी असली पाहिजे, असे सांगत ठाकरे यांनी पूरग्रस्तांना कायमस्वरूपी स्थलांतरासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले. 

पूरग्रस्त गावांतील सरपंचांच्या मागण्या  गाव शंभर टक्के पूरबाधित धरून सरसकट नुकसान भरपाई, पीककर्जाची माफी, घर व शेतीची वीजबिल माफी, पंचशील नगर, साठेनगर, साखरवाडी, मौलानानगर, या पूर पट्ट्यातील वस्त्यांचे कायमचे पुनर्वसन, कृष्णा नदीवर समांतर नवीन पूल, व्यापाऱ्यांसाठी मदत, आपत्कालीन विमा योजना, या मागणीचे निवेदन परिसरातील सरपंचानी दिले. 

पूर व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञांची समिती 

पुराच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. पूर नियंत्रणासाठी दुष्काळग्रस्त भागाकडे पाणी वळविण्याचा सूचना देखील आल्या आहेत. वडनेरे समितीसह सर्व समित्यांचे अहवाल एकत्र करून योग्य तो आराखडा करण्यात येईल, केंद्राने आता एनडीआरएफचे निकष सुधारावेत, व्यावसायिक, व्यापारी यांना विम्याची रक्कम महसूल विभागाच्या पंचनाम्यावर मिळावेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.  ठाकरे यांनी सांगली जिल्ह्यातील पूरभागातील गावांसह सांगलीतील पूरपट्ट्याची पाहणी केली. नागरिकांशी चर्चा आणि काही संघटनांची निवेदनेही स्वीकारली.  मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, ‘‘महापूर आपत्तीची वारंवारता पाहिली तर त्यांचे स्वरूप भीषण होते आहे. प्रचंड प्रमाणात पाऊस, दरडी खचताहेत, निसर्गासमोर हतबलता असते. पुराच्या पाण्यामुळे पूल वाहून गेले, घाट रस्ते खचले. नदी पात्रातल्या पूर रेषेची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्यांना काय अर्थ आहे. पूरपट्टात अतिक्रमणे झाली आहेत. काही ठिकाणी वस्त्यांचे पुनर्वसन करावे लागेल. त्यात दरडग्रस्त ठिकाणांचाही समावेश असेल. पूरपट्यतील बांधकामे देखील नाइलाजाने दूर करावी लागतील. दोन गोष्टींवर आपल्याला काम करावे लागेल. आपत्तीग्रस्तांना तत्काळ मदत करणे सुरू झाले आहे. 

मुख्यमंत्र्यांसमोर भिडले सेना-भाजपचे कार्यकर्ते 

कृष्णा नदीच्या महापुराने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी सांगलीत आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर भाजप आणि शिवसेनेचे दोन गट घोषणाबाजी करत आमने-सामने आले. त्यामुळे झालेल्या गर्दीला हटवण्यासाठी पोलिसांना सौम्य स्वरूपाचा लाठीमार करावा लागला. येथील मुख्य पेठेत दुपारी साडेबाराच्या सुमारास हा प्रकार घडला.   मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आयर्विन पुलावरून कृष्णा नदीची पाहणी करून पेठेत आले. तेथे व्यापाऱ्यांसह भाजपचे काही लोक आणि विविध संघटना निवेदन देणार होते. पोलिसांनी दहा ते पंधरा संघटनांच्या प्रत्येकी पाच पाच प्रतिनिधींना निवेदन देण्यासाठीची मुभा दिली होती, त्यानुसार लोक जमले होते. मुख्यमंत्री गाडीतून उतरल्यानंतर प्रचंड गर्दी झाली आणि या गर्दीत गोंधळ वाढू नये यासाठी सुरक्षा रक्षकांनी गराडा घातला. त्याच वेळी गोंधळाला सुरुवात झाली. भाजपने घोषणा द्यायला सुरुवात केल्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शिवसेनेने ही घोषणाबाजी सुरू केली. परिणामी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन न स्वीकारताच पुन्हा गाडीत बसावे लागले. अन्य संघटनांना निवेदन देता येणार नसल्याने त्यांनी ही नाराजी व्यक्त केली.