‘केम’ प्रकल्पाच्या मुदतवाढीला सरकारची ना!

नागपूर : आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणण्याच्या उद्देशाने जागतिक कृषी विकास निधीतून (इफाड) राबविण्यात आलेल्या समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पा (केम)ला मुदतवाढीस सरकारने नकार दिला आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अनागोंदी आणि आरोपांमुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.  आत्महत्याग्रस्त अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ, अमरावती; तसेच वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये शेतीपूरक व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने केमची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. तत्कालीन कृषी सचिव सुधीरकुमार गोयल यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला.  ‘इफाड’कडून तब्बल ८०० कोटी रुपयांचा निधी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आला. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून मंजुरीसाठी वेळकाढूपणा अडसर ठरू नये, याकरिता योजनांची अंमलबजावणी आणि कार्यान्वयनाचे अधिकारी प्रकल्पाच्या संचालकांना देण्यात आले आणि इथेच घात झाला, प्रकल्पाचे संचालकांकडून मनमर्जी पद्धतीने योजना राबविण्यात आल्या आणि मर्जीतील चारदोन लोकांनाच त्या योजनांचा लाभ देण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातून अपेक्षित उद्देश साधता आला नाही.  अनागोंदी चव्हाट्यावर आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी हा गैरप्रकार चव्हाट्यावर आणल्यानंतर त्यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्यासोबतच शासन पातळीवरूनदेखील प्रकल्पाची चौकशी झाली. या चौकशीमधूनदेखील तत्कालीन संचालकांची अनागोंदी चव्हाट्यावर आली असली तरी अद्याप कोणावरही कारवाई झाली नाही.

डिसेंबरमध्ये मुदत संपणार २००८-०९ पासून अंमलबजावणी झालेल्या या प्रकल्पाची मुदत २०१७ मध्ये संपणार होती. संचालकांच्या आग्रहाखातर त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार आता डिसेंबर २०१८ मध्ये प्रकल्पाची मुदत संपणार आहे. पावसाळी अधिवेशन काळात पुन्हा प्रकल्पाला मुदतवाढीची मागणी होती. त्याला सरकारने नकारात्मकता दर्शविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सहा जिल्ह्यांतील १६०६ गावे २ लाख ८९ हजार लाभार्थी प्रकल्पाचे उद्दिष्ट होते.

प्रतिक्रिया केम प्रकल्पात आमच्या गावाचा समावेश होता. त्यानुसार अशासकीय संस्थेकडून दुग्धपालन, हळद लागवड; तसेच शेळीपालनाकरिता अनुदान दिले जात असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार आमच्या दुग्ध उत्पादक गटाला प्रत्येकी एक म्हैस खरेदीसाठी ३० टक्‍के अनुदान मिळाले. गटातील पाच सदस्यांनी प्रत्येकी दोन म्हशीची खरेदी केली आहे. त्यातून शेतीपूरक दुग्धोत्पादनाला चालना मिळाल्याने आर्थिक उत्कर्ष साधता आला आहे. - निळकंठ शिवराम नानोटे, शेतकरी, निंभारा, ता. बार्शीटाकळी, अकोला.

या प्रकरणात अनागोंदी संदर्भाने अनेक तक्रारी होत्या. त्या संदर्भाने चौकशी होऊन अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला आहे. शासनस्तरावर आता पुढील कारवाई होईल.  - विजय कुमार, अवर मुख्य सचिव (कृषी)