agriculture news in Marathi not relief to regular loaner Maharashtra | Agrowon

नियमित कर्जदारांच्या पदरी निराशाच

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 16 फेब्रुवारी 2020

सांगली ः शासनाच्या कर्जमाफीच्या आदेशात अल्प पीककर्ज व अल्प पीककर्जाचे पुनर्गठण असा उल्लेख आहे. त्यामुळे मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जदारांना याचा लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. मध्यम मुदतीचे २२ हजार ६७६ शेतकऱ्यांचे २४७ कोटी ३६ लाख, तर दीर्घ मुदतीच्या १५ हजार ३१५ शेतकऱ्यांचे १४८ कोटी ४२ लाख कर्ज थकीत आहे. दोन लाखांवरील कर्जमाफीचा निर्णय न झाल्यामुळे ४ हजार ८१५ शेतकरी वंचित राहणार आहेत. 

सांगली ः शासनाच्या कर्जमाफीच्या आदेशात अल्प पीककर्ज व अल्प पीककर्जाचे पुनर्गठण असा उल्लेख आहे. त्यामुळे मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जदारांना याचा लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. मध्यम मुदतीचे २२ हजार ६७६ शेतकऱ्यांचे २४७ कोटी ३६ लाख, तर दीर्घ मुदतीच्या १५ हजार ३१५ शेतकऱ्यांचे १४८ कोटी ४२ लाख कर्ज थकीत आहे. दोन लाखांवरील कर्जमाफीचा निर्णय न झाल्यामुळे ४ हजार ८१५ शेतकरी वंचित राहणार आहेत. 

महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर २०१५-१६ ते २०१८-१९ या चार वर्षांतील अल्पमुदत पीककर्जाची माहिती सादर करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले होते. दोन लाखांवरील थकीत कर्जदारांसह कर्जाचे पुनर्गठण झालेले शेतकरी तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहितीही मागविण्यात आली होती. त्यानुसार सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेने सर्व माहिती पुरविली. जिल्ह्यात ५२ हजार २०१ शेतकऱ्यांनी नियमितपणे १ हजार १८८ कोटी ७२ लाखांचे कर्ज भरले असल्याची माहिती त्यात समाविष्ट होती.

जिल्हा बॅँकेतून अल्प मुदतीचे कर्ज घेतलेले जिल्ह्यातील ५२ हजार ७१४ शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यांचे ५८३ कोटी ५३ लाखांचे कर्ज माफ होणार आहे. दोन लाखांवरील कर्जाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचा तसेच नियमांचा विचार केल्यास अपात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाख रुपयांच्या पीककर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी त्यांनी दोन लाखांवरील थकबाकीदार कर्जदार शेतकऱ्यांनाही माफी देण्याचे संकेत दिले होते. तरीही शासनाच्या २७ डिसेंबर रोजीच्या परिपत्रकात केवळ २ लाखांपर्यंत थकबाकीदार असलेल्या कर्जदारांनाच माफी मिळेल, असे म्हटले आहे.

घोषणा हवेतच
नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनेअंतर्गतच विशेष सवलत देण्याच्या घोषणा अनेक मंत्र्यांनी केल्या, मात्र प्रत्यक्षात कोणताही निर्णय त्यांनी घेतलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर नियमित कर्जदारही अजून ‘सलाइन’वर आहेत. सध्या पात्र कर्जदारांच्या याद्या तयार झाल्या असून, नियमित कर्जदारांना माफी मिळणार तरी कधी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी मागवून घेतल्यानंतर त्याबाबत कोणताही निर्णय सरकार घेऊ शकलेले नाही.


इतर अॅग्रो विशेष
कपाशी सल्ला कपाशीच्या बोंडे सडण्याच्या समस्येवर उपाययोजना...
कोकण, खानदेशात पावसाचा धुमाकूळ पुणे ः कोकण आणि खानदेशला पावसाने झोडपून काढले....
हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता पुणे ः कोकण, मध्य महाराष्ट्र व खानदेशात दोन...
कृषी विधेयकांविरोधात शेतकरी रस्त्यावरचंडीगड ः केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी...
नाशिकमध्ये खरीप कांदा लागवडी बुरशीजन्य...नाशिक: खरीप हंगामातील पोळ कांदा लागवडी पूर्ण...
कुलगुरू निवडीचे निकष ऐरणीवर पुणे: राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये...
काजू बागायतदारांना गंडा घालणाऱ्या...सिंधुदुर्ग: काजू बागायतदारांना जादा दराचे आमिष...
सोयाबीन ठरेल ‘मॅजिकबीन’ नागपूर: देशात यावर्षी सोयाबीन खालील क्षेत्रात घट...
ऊस उत्पादक पट्ट्यात पेरूचा यशस्वी प्रयोगसांगली जिल्ह्यातील अंकलखोप (ता. पलूस) या ऊस...
झेंडू ठरलंय हमखास उत्पन्नाचे पीकशहरी बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन मोह (ता.सिन्नर...
पावसाचा जोर ओसरणार पुणे ः गेले काही दिवस मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र,...
मोडून पडली काढणीला आलेली केळी औरंगाबाद: काही दिवसांत जवळपास दोन वर्ष...
निर्यातबंदीनंतरही कांदा खाणार भाव पुणे: निसर्ग चक्रीवादळात कांदा रोपवाटिकांचे...
पावसाचे धुमशान सुरुच पुणे   ः राज्यातील काही भागांत...
जळगाव जिल्ह्यात केळीचे १०० कोटींवर...जळगावः केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव...
यांत्रिकीकरण योजना सुरु, पोर्टल मात्र...नगर ः शेती अवजारांसह अन्य वैयक्तिक लाभाच्या...
निम्मे कांदा कंटेनर अद्यापही बंदरावरच नाशिक: कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाअगोदर मुंबई...
कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी...बुलडाणा : कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या...
कृषी विधेयकांमध्ये मोठा विरोधाभास ः शरद...मुंबई : कृषी विधेयकांवर राज्यसभेत दोन ते तीन दिवस...
तुरीचे दर प्रतिक्विंटल सहा हजारांवरनागपूर : स्थानिक प्रक्रिया उद्योजकांकडून मागणी...