नियमित कर्जदारांच्या पदरी निराशाच

सांगली ः शासनाच्या कर्जमाफीच्या आदेशात अल्प पीककर्ज व अल्प पीककर्जाचे पुनर्गठण असा उल्लेख आहे. त्यामुळे मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जदारांना याचा लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. मध्यम मुदतीचे २२ हजार ६७६ शेतकऱ्यांचे २४७ कोटी ३६ लाख, तर दीर्घ मुदतीच्या १५ हजार ३१५ शेतकऱ्यांचे १४८ कोटी ४२ लाख कर्ज थकीत आहे. दोन लाखांवरील कर्जमाफीचा निर्णय न झाल्यामुळे ४ हजार ८१५ शेतकरी वंचित राहणार आहेत.  महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर २०१५-१६ ते २०१८-१९ या चार वर्षांतील अल्पमुदत पीककर्जाची माहिती सादर करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले होते. दोन लाखांवरील थकीत कर्जदारांसह कर्जाचे पुनर्गठण झालेले शेतकरी तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहितीही मागविण्यात आली होती. त्यानुसार सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेने सर्व माहिती पुरविली. जिल्ह्यात ५२ हजार २०१ शेतकऱ्यांनी नियमितपणे १ हजार १८८ कोटी ७२ लाखांचे कर्ज भरले असल्याची माहिती त्यात समाविष्ट होती. जिल्हा बॅँकेतून अल्प मुदतीचे कर्ज घेतलेले जिल्ह्यातील ५२ हजार ७१४ शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यांचे ५८३ कोटी ५३ लाखांचे कर्ज माफ होणार आहे. दोन लाखांवरील कर्जाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचा तसेच नियमांचा विचार केल्यास अपात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाख रुपयांच्या पीककर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी त्यांनी दोन लाखांवरील थकबाकीदार कर्जदार शेतकऱ्यांनाही माफी देण्याचे संकेत दिले होते. तरीही शासनाच्या २७ डिसेंबर रोजीच्या परिपत्रकात केवळ २ लाखांपर्यंत थकबाकीदार असलेल्या कर्जदारांनाच माफी मिळेल, असे म्हटले आहे. घोषणा हवेतच नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनेअंतर्गतच विशेष सवलत देण्याच्या घोषणा अनेक मंत्र्यांनी केल्या, मात्र प्रत्यक्षात कोणताही निर्णय त्यांनी घेतलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर नियमित कर्जदारही अजून ‘सलाइन’वर आहेत. सध्या पात्र कर्जदारांच्या याद्या तयार झाल्या असून, नियमित कर्जदारांना माफी मिळणार तरी कधी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी मागवून घेतल्यानंतर त्याबाबत कोणताही निर्णय सरकार घेऊ शकलेले नाही.