हडपलेला शेतकरीवाटा जमा करण्यासाठी नोटिसा

पुणे ः राज्यात शेती अवजारे न वाटताच कोट्यवधी रुपयांचा शेतकरीवाटा हडप झाला होता. त्याची बंद पडलेली चौकशी आता पुन्हा सुरू झाली आहे. राज्याच्या लोकलेखा समितीने या प्रकरणाचा अहवाल मागविल्याने गैरव्यवहाराची रक्कम सात दिवसांत भरण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत.

कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी राज्यातील विविध अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावताना जिल्हा अधीक्षकांसह कृषी सहसंचालक आणि काही संचालकांनाही सोडलेले नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी अस्वस्थ असून चांगलीच धावपळ सुरू झाली आहे. हा घोटाळा नसून तांत्रिक गैरव्यवस्थापन असल्याची भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. तसेच, एकरकमी ‘वर्गणी’ काढून प्रकरण मिटविण्यासाठी जोरदार व्यूहरचना सुरू झाली आहे. 

लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद सध्या माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे आहे. समितीसमोर साक्ष होण्याची चिन्हे आहेत. या समितीने माफी दिल्यास किमान आठ कोटी रुपयांची वाचतील, अशी अटकळ अधिकाऱ्यांची आहे. मात्र, ‘‘हा मुद्दा थेट देशाच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात आलेला आहे. त्यामुळे हा घोटाळा दडपणे अवघड आहे,’’ असे मत सूत्रांनी व्यक्त केले. 

२००७ पासून राज्यभर सुरू झालेला अवजारांचा घोटाळा २०१७ पर्यंत चालू होता. त्यातून २० कोटी रुपयांच्या पुढे अफरातफर झाल्याचा संशय आहे. थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) आल्यानंतर अधिकारी व ठेकेदारांची युती तुटताच यातील आठ कोटी रुपयांचा शेतकरीवाट्याचा घोटाळा उघड झाला आहे. ‘‘महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळाने सरकारी अनुदानात शेतकऱ्यांसाठी कोट्यवधी अवजारे पुरविली. त्याची पोचपावतीही महामंडळाला दिली. मात्र, शेतकरीवाटा जमा केलेला नाही. हा शेतकरीवाट्याची खिरापत कोणी कोणाला पुरवला या उलगडा झालेला नाही,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

अवजारे नादुरूस्त होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाटली नाही, असा युक्तिवाद काही अधिकारी करीत आहेत. या घोटाळ्यात राज्यातील तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी सामील आहेत. तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना आयुक्तालयाने आता पुन्हा नोटिसा बजावल्या आहेत. ‘‘नादुरुस्त अवजारे तत्काळ महामंडळाला परत करणे आवश्यक होते. मात्र, अवजारे परत केली नाहीत व शेतकऱ्यांनाही दिली गेली नाहीत. अवजारांच्या रकमेची जबाबदारी आपल्यावर निश्चित करून वसुली का करू नये याचा खुलासा सात दिवसांत करा,’’ असे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.

निवृत्तिवेतनातून पैसा वसूल करा शेतकऱ्यांपर्यंत अवजारे न पोहचविता मलिदा लाटून अनेक अधिकारी बिनदिक्कत निवृत्त झालेले आहेत. मात्र, गैरव्यवहारातील ही रक्कम संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनातून वसूल करावी. अधिकारी जर नोकरीत असेल तर त्याच्या वेतनातून वसूल करून आयुक्तालयाला अनुपालन अहवाल सादर करा, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.