कृषी परिषद, विद्यापीठाला उच्च न्यायालयाच्या नोटिसा

पुणे ः महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या दुर्लक्षामुळे पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे झालेल्या विभागप्रमुख नियुक्ती प्रकरणी उच्च न्यायालयाने विद्यापीठासह कृषी परिषदेला नोटिसा बजावल्या आहेत. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अनिल किलोर यांनी कृषी परिषदेचे महासंचालक विश्वजीत माने व कुलगुरू डॉ. विलास भाले यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणी चार आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 

बनावट कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष अकोला येथील कृषी विद्यापीठाचा विभागप्रमुख नेमण्यासाठी २०१९ मध्ये महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाने मुलाखती घेतल्या होत्या. यात मंडळाने संशयास्पद कागदपत्रांना मान्यता दिली. मंडळाचा अध्यक्ष, कृषी परिषदेचे सदस्य सचिव तथा महासंचालक, कुलगुरू, कुलसचिवाने यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले. त्यातून बनावट कागदपत्र वापरणाऱ्यास गैरफायदा घेण्यास मूक संमती दिली गेली. तशा तक्रारी थेट राज्यपाल व कृषी खात्याकडे करण्यात आल्या होत्या, असे या प्रक्रियेतील एका प्राध्यापकाचे म्हणणे आहे. 

दोन चौकशी समित्या दरम्यान, या प्रकरणी राज्यपाल आणि कृषी सचिवांच्या कार्यालयाकडून चौकशीच्या सूचना मिळाल्यानंतर विद्यापीठ जागे झाले. त्यामुळे डॉ. डी. एम. मानकर यांची व डॉ. पी. जी. पाटील अशा दोन स्वतंत्र चौकशी समित्या नियुक्त केल्या होत्या. मानकर समितीने डिसेंबर २०२० मध्ये अहवाल दिला. त्यात चार प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचा धक्कादायक अहवाल दिला. मात्र, विद्यापीठाने मानकर समितीच्या अहवालावर काहीही कार्यवाही केली नाही. ‘‘हा अहवाल अर्धवट आहे. आम्ही पाटील समितीचा अहवालाची वाट पाहतोय,’’ असा पवित्रा विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला. 

‘‘डॉ. पी. जी. पाटील यांची चौकशी समितीला मुळात आक्षेप घेतले गेले होते. मात्र, विद्यापीठाने ते आक्षेप विचारात घेतले नाही व पाटील समितीला मुक्तपणे काम करू दिले. या समितीसमोर बनावट कागदपत्रांचा १०० पानांचे पुरावे सादर केले गेले. मात्र, तेदेखील विचारात घेण्यात आले नाहीत. त्यानंतर अंतिम कारवाई दूरच; पण उलट आवाज उठवणाऱ्या प्राध्यापकाला विद्यापीठाने तक्रार मागे न घेतल्यास पाच कोटी रुपयांचा दावा दाखल करण्याची नोटीस काढली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कामकाज गोपनीय  विद्यापीठांमधील विविध नियुक्त्यांबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून कृषी परिषद वादात सापडलेली असते. या प्रकरणात परिषदेकडे दोन अहवाल सादर झालेले आहेत. त्याबाबत परिषदेने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. या प्रकरणी चौकशी केली असता, ‘‘अहवालाबाबत आम्हाला काहीच माहिती नाही. परिषदेचे कामकाज गोपनीय चालते. कोणतीही माहिती हवी असल्यास ‘आरटीआय’चा वापर करा,’’ असे परिषदेतून सांगण्यात आले.