मानवाधिकार आयोगाची शेतकरी आंदोलनावरून नोटीस

नवी दिल्ली ः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) केंद्रासह चार राज्यांना नोटीस पाठवून शेतकरी आंदोलनाबाबत काय कार्यवाही केली असल्याचा प्रश्‍न विचारण्यात आला आहे. दिल्ली, राजस्थान, हरियाना, उत्तर प्रदेश सरकार आणि अन्य यंत्रणांनाही नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. 

शेतकरी आंदोलनाबाबत मानवाधिकार आयोगाकडे अनेक तक्रारी आलेल्या आहेत, असे मानवाधिकार आयोगाचे म्हणणे आहे. सोमवारी (ता. १३) याबाबत एक पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मानवाधिकार आयोगाने नमूद केले आहे, की शेतकरी आंदोलनाचा लघू, मध्यम आणि मोठ्या कंपन्यांवर परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर रस्त्यावरील गर्दीमुळे नोकरदारांचा नियमित प्रवास प्रभावित झाला असून अपंग, रुग्णांची ने-आण करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तसेच तसेच आयोगातर्फे उत्तर प्रदेश, हरियाना, राजस्थान आणि दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याबाबतच्या सूचना केल्या आहेत.

नऊ महिन्यांपासून आंदोलन सुरू दरम्यान, तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी गाझीपूर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, शाहजाहपूर बॉर्डर आदी राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर शेकडो शेतकरी मागील नऊ महिन्यांपासून थंडी, ऊन्ह पावसात आंदोलन करीत आहेत. जानेवारी महिन्यापासून आतापर्यंत सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संवाद झालेला नाही.