पुणे : राज्याच्या कृषी विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीवाटप प्रक्रियेत कमालीचा गोंधळ माजला आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या सल्लागाराला राज्य शासनाने नोटीस बजावली आहे. 

परिषदेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी मंत्रालयाचे उपसचिव सुग्रीव धपाटे यांनी शिष्यवृत्तीवाटपातील गोंधळाची गंभीर दखल घेतली आहे. विद्यापीठांनी वेळोवळो कळवूनदेखील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागले. निधी असूनही खर्च न झाल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मंत्रालयातून देण्यात आलेले आहेत.

चारही विद्यापीठांमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी सध्या शुल्क प्रतिपूर्ती प्रक्रियेपासून वंचित आहेत. सन २०१८-१९ पर्यंत सर्व विद्यापीठांचे चार लेखाशीर्ष होते. त्याअंतर्गत प्रतिपूर्ती निधी दिला जात होता. मात्र, राज्य शासनाच्या नव्या डीबीटी धोरणानुसार बीईएएमएस प्रणालीशी संलग्नता मिळवणे व त्यातून विद्यार्थ्यांना तातडीने लाभ देणे अपेक्षित होते. डीबीटीची सूचना १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच दिली गेली होती. मात्र, परिषदेने या घडामोडींकडे दुर्लक्ष केल्याचे मत शासनाचे आहे. 

“कृषी परिषदेचे सल्लागार गणेश पाटील यांना याबाबत पुढील दहा दिवसांत शासनाला वस्तुस्थितीसह खुलासा करावा लागणार आहे. शिष्यवृत्ती मुद्दा श्री. पाटील यांनी व्यवस्थित न हाताळल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये हकनाक सरकारविषयी रोष तयार झाला. त्याचाच ठपका सल्लागार या नात्याने श्री. पाटील यांच्यावर ठेवण्यात आला,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

“कृषी परिषदेच्या वित्त विभागाने डीबीटीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे निधी अखर्चित राहिला. विद्यार्थ्यांना निधी न मिळाल्यामुळे त्यांनी थेट लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी केल्या. त्यातून नोटीस प्रकरण घडले,” अशी माहिती विद्यापीठ सूत्रांनी दिली. 

आमची काहीही चूक नाही ः परिषदेची भूमिका 
राज्यातील शिष्यवृत्तीवाटपाचा तयार झालेला गुंता आणि त्याबाबत शासनाने नोटिसा काढल्याने कृषी परिषदेचे सल्लागार गणेश पाटील व संचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर यांनी मंत्रालयात धाव घेतली. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट वेगळी आहे. आमची काहीही चूक नाही, अशी भूमिका कृषी परिषदेने घेतली.