agriculture news in Marathi, notice for state regarding HTBT sowing, Maharashtra | Agrowon

अकोली जहाॅंगीर येथे एचटीबीटी लागवडप्रकरणी केंद्राची राज्याला नोटीस

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 15 जून 2019

अकोला ः देशात प्रतिबंधित असलेले एचटीबीटी कापूस बियाणे तसेच जीएम बियाण्यांची लागवड होत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. याच आठवड्यात जिल्हयात अकोली जहाँगीर येथे अशा बियाण्याची जाहीर लागवड झाली आहे. याची दखल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने घेतली असून, राज्याला तातडीने याबाबत पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव ऋचा शर्मा यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र देत तातडीने खुलासा मागितला आहे.

अकोला ः देशात प्रतिबंधित असलेले एचटीबीटी कापूस बियाणे तसेच जीएम बियाण्यांची लागवड होत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. याच आठवड्यात जिल्हयात अकोली जहाँगीर येथे अशा बियाण्याची जाहीर लागवड झाली आहे. याची दखल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने घेतली असून, राज्याला तातडीने याबाबत पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव ऋचा शर्मा यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र देत तातडीने खुलासा मागितला आहे.

अकोली जहाँगीर येथे शेतकरी संघटनेचे एचटीबीटी कापूस बियाणे व जीएम वांग्यांची लागवड करण्याची घोषणा केली होती. ठरल्याप्रमाणे या ठिकाणी बीटी बियाण्याची लागवड करण्यात आली. यामुळे देशभरात खळबळ उडाली. याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पत्र लिहिले. देशात आंध्र प्रदेश, हरियाना, महाराष्ट्र तसेच पंजाबमध्ये अशा प्रतिबंधित बियाण्यांची लागवड केल्याचे समोर आले आहे. 

सोमवारी (ता. १०) अकोली जहाँगीर येथे या बियाण्याची लागवड झाली. याबाबत राजेश क्रिष्णन यांनी पर्यावरण मंत्रालयाकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे अकोली येथील घटनेची चौकशी करावी. बियाण्याची तपासणी करून यापुढे प्रतिबंधित बियाणे लागवड रोखण्यासाठी कारवाई करावी. त्याचा अहवाल केंद्राला सादर करावा, असे सचिवांना सुचविले आहे. 

जिल्ह्याचा शासनाला अहवाल
अकोली येथे शेतकरी संघटनेने घेतलेल्या तंत्रज्ञान स्वातंत्र भंडारा कार्यक्रमातील एचटीबीटी बियाणे लागवडीचा सविस्तर अहवाल जिल्हास्तरीय जैव तंत्रज्ञान समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या स्वाक्षरीने शासनाला सादर करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. शेतकरी संघटनेद्वारे एचटीबीटी कापूस बियाणे लागवड झाली. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ए. जी. वाघमारे, भरारी पथक प्रमुख एम.बी. इंगळे, मोहीम अधिकारी एम.डी. जंजाळ, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक एन. एस. लोखंडे यांनी कार्यक्रमस्थळी ललीत बहाळे यांच्या शेतात हे बियाणे न पेरण्याबाबत संघटनेला कळविले होते. तरीही ज्या बियाण्याची लागवड करण्याचा प्रयत्न झाला ते बियाणे संकलित करून त्याचा नमुना तपासणीसाठी नागपूर येथे सीआयसीआरच्या प्रयोगशाळेत पाठवला असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला कळविले आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
शेतीतील नवी ‘ऊर्जा’पेट्रोलियम मंत्रालयाने थेट देशातील साखर...
आता इंधनालाही बांबूचा आधारगेल्या काही दशकांत पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात...
कृषी प्रवेशासाठी सीईटीचा निकाल जाहीरपुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘स्टेट कॉमन...
‘बुरेवी’ चक्रीवादळाची तीव्रता वाढली;...पुणे : बंगालच्या उपसागरात काही दिवसांपासून...
शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होणारनवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे तीन मंत्री आणि शेतकरी...
रस्त्यानेच रोखली संत्रा प्रक्रिया...अमरावती : अवघ्या एक किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याने...
सांगलीत द्राक्ष हंगाम रोगांच्या विळख्यातसांगली :  द्राक्ष हंगामाच्या सुरुवातीपासून...
राज्यात फळबाग लागवडीचा उच्चांकपुणे ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण...
कारखान्यांपुढे साखर विक्रीचे आव्हानकोल्हापूर : गेल्या काही दिवसांत देशात वाढणारी...
कोकणातील कातळावर ड्रॅगनफ्रूटपूर्णगड (ता. जि. रत्नागिरी) येथील डॉ. श्रीराम...
देशमुखांची फळबागकेंद्रित प्रयोगशील शेती झरी (ता. जि. परभणी) येथील कृषिभूषण सूर्यकांतराव...
‘जलयुक्त शिवार’च्या चौकशीसाठी समिती; ‘...मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी...
मूळ दुखण्यावर इलाज कधी?सरकार कितीही सांगत असले की आम्ही शेतकऱ्यांना...
‘सूक्ष्म उद्योग’ घडवतील मोठा बदल पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन...
केंद्र सरकारचा समितीचा प्रस्ताव...नवी दिल्ली : विज्ञान भवनात झालेली बैठक कोणत्याही...
यंदा हिवाळ्यात गारठा जरा अधिकच राहणारपुणे : चालू वर्षी डिसेंबर ते फेब्रुवारी या हिवाळा...
इथेनॉल प्रकल्प तारण घेऊन कारखान्यांना...पुणे : “राज्याच्या शेती व ग्रामीण अर्थकारणाला...
बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळ सक्रिय;...पुणे : बंगालच्या उपसागरात तीव्र कमी दाबाच्या...
नव्या कायद्यामुळेच मिळाले पैसे;...धुळे : कृषी व पणन सुधारणा कायदा अस्तित्वात...
शेतकरी संघटनांचा उद्या राज्यव्यापी...नगर : केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांच्या...