मराठा आरक्षणसंदर्भात राज्यांना नोटिसा 

मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.८) सर्व राज्यांना नोटीस पाठवून आरक्षणाची सीमा ५० टक्‍क्‍यांहून जास्त वाढवता येईल का, अशी विचारणा केली.
Supreme-Court
Supreme-Court

नवी दिल्ली ः मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.८) सर्व राज्यांना नोटीस पाठवून आरक्षणाची सीमा ५० टक्‍क्‍यांहून जास्त वाढवता येईल का, अशी विचारणा केली. मराठा आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने राज्यांनाही नोटिसा पाठवण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ती मान्य केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १५ मार्चपासून सलग तीन दिवस रोज होणार आहे. 

आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्‍वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट व न्या. अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. 

सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी केलेली मागणी मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षण प्रकरण फक्त महाराष्ट्रापुरते मर्यादित न राहता हा देशाशी संबंधित विषय असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. पुढील सुनावणी दरम्यान इंद्रा सहानी खटल्यातील निकाल आणि या प्रकरणी सुनावणी खंडपीठाकडे वर्ग करायची की नाही यासंदर्भातील युक्तिवाद होणार आहे. 

रोहतगी यांनी सांगितले की या प्रकरणात कलम ३४२-अ ची व्याख्याही समाविष्ट असून या निकालाचा प्रभाव साऱ्या राज्यांना जाणवेल. त्यामुळे राज्यांचे म्हणणेही एकूण घेतले पाहिजे. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनीही रोहतगी यांच्या मताशी सहमती दर्शविली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारांना नोटीस पाठविण्याचा निर्णय जाहीर केला.  राज्यांना अधिकारच नाही ः वेणूगोपाल  दरम्यान ऍटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी सोमवारी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणा संदर्भात कायदा करण्याचा अधिकारच नसल्याचा युक्तिवाद केला. राज्यातील यामागील भाजप युती सरकारच्या काळात आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच मराठा समाजासाठी एसईबीसी आरक्षण कायदा मंजूर झाला होता. त्याच्या वैधतेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तबही केले होते. मात्र आता केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की राज्य सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकारच नाही. १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी १०२ वी घटनादुरुस्ती संसदेत झाली आणि त्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने एसईबीसी कायदा मंजूर करून मराठा समाजाला आरक्षणाची तरतूद केली.   

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com