आता कडधान्य नियमनमुक्ती

जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मानेवर बाजार समित्यांचे भूत आहे, तोवर शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळणार नाही. त्याचा उत्कर्ष होणार नाही. म्हणून काही झाले तरी शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांच्या कचाट्यातून सोडविलेच पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. - सदाभाऊ खोत, कृषी व पणन राज्यमंत्री.
कडधान्य
कडधान्य

मुंबई : भाजीपाला नियमनमुक्त केल्यानंतर आता कडधान्ये, तृणधान्ये आणि तेलबिया नियमनमुक्त करणारच, असा पवित्रा राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी नेमण्यात आलेल्या नियमनमुक्ती समितीचा अहवाल लवकरच सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.  शेतकऱ्याला शेतात पिकणारा सर्व शेतीमाल बाजार समितीत आणून विकावा लागत होता. मात्र, सरकारने जुलै २०१६ साली भाजीपाला नियमनमुक्त केल्याने आता भाजीपाला बाजार समितीत न जाता थेट विक्री करणे शेतकऱ्याला शक्य झाले आहे. शेतकऱ्याला अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी सरकारने संत सावता माळी थेट भाजीपाला विक्री योजनाही सुरू केली. राज्यात सध्या १३८ आठवडी बाजारांमधून शेतकरी सुमारे दीड ते पावणेदोन हजार टन शेतीमाल विकत आहेत.  गेल्या वर्षी सुमारे २३० कोटी रुपयांची उलाढाल या माध्यमातून झाल्याचे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याच धर्तीवर शेतकऱ्याला त्याचा शेतीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे यासाठी भाजीपाला नियमनमुक्ती नंतर सरकारने आपला मोर्चा कडधान्ये, तृणधान्ये आणि तेलबियांकडे वळवला आहे. ही धान्येही नियमनमुक्त झाल्यास शेतकऱ्याला फायदा होऊ शकतो का? हे तपासण्यासाठी शासनाने कडधान्ये, तृणधान्ये आणि तेलबिया नियमनमुक्तीवर अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्यासह आमदार अनिल बोंडे, संजय केळकर, वालचंद संचेती, आमदार नरेंद्र पाटील आणि शशिकांत शिंदे यांचा समावेश आहे. या समितीमध्ये याबाबत सर्वांगाने चर्चा झाली. मात्र, सर्वपक्षीय आमदारांनी विशेषतः माथाडी कामगारांचे नेते असलेल्या नरेंद्र पाटील आणि शशिकांत शिंदे या आमदारांनी या नियमनमुक्तीला कडाडून विरोध केला. ही नियमनमुक्ती झाल्यास बाजार समितीची फी आणि सुपरव्हिजन फी यांच्यासोबतच माथाडी कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होईल. परिणामी शेकडो माथाडी कामगार बेरोजगार होतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येते.  भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर शेतकऱ्यांचा झालेला फायदा पाहिला आणि त्यांची बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्तता केली, तर त्यांचा अधिक फायदा होतो, असे सरकारचे मत झाले आहे. त्यामुळे आता कडधान्ये, तृणधान्ये आणि तेलबिया नियमनमुक्त करायचे असा निर्धार शासनाने केला असून, तसा अहवाल आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.   

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com