agriculture news in Marathi, now FRP condition for crushing licence , Maharashtra | Agrowon

गाळप परवान्यासाठी आता 'एफआरपी'ची अट

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 31 ऑगस्ट 2019

पुणे  : राज्यातील साखर कारखान्यांना गाळप परवाना मिळवण्यासाठी आता एफआरपीची अट देखील पाळावी लागणार आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धाडसी निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

पुणे  : राज्यातील साखर कारखान्यांना गाळप परवाना मिळवण्यासाठी आता एफआरपीची अट देखील पाळावी लागणार आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धाडसी निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

‘महाराष्ट्र साखर कारखाने क्षेत्र आरक्षण, गाळप नियमन व ऊसपुरवठा कायदा १९८४’ मधील तरतुदींचा आधार घेत साखर आयुक्त गाळप परवाना देतात. गाळप परवाना असल्याशिवाय कोणत्याही साखर कारखान्याला धुराडी पेटवता येत नाही. विविध अटी असलेल्या करारनामा केल्यानंतरच प्रत्येक कारखान्याला परवाना मिळतो. करारनाम्यात आधी एफआरपीची अट नव्हती. अर्थात, राज्याच्या ऊसपुरवठा कायद्यात या अटीचा उल्लेख नाही. मात्र, साखर आयुक्तालयाला ही अट टाकणे महत्त्वाचे वाटत होते. त्यासाठी आयुक्तांनीच तोडगा काढला. 

“ऊस नियंत्रण आदेश १९६६मध्ये साखर आयुक्तांना काही अधिकार देण्यात आलेले आहेत. आयुक्तांना स्वतःच्या कक्षेत हितकारक नियम करता येतील, असे आदेशात नमूद केलेले आहे. याच तरतुदीचा आधार घेत साखर आयुक्तांनी स्वतःचे अधिकार वापरून एफआरपीची अट करारनाम्यात आणली आहे. एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करताना या अटीचा उपयोग होऊ शकतो. अट भंग झाल्याचा मुद्दा न्यायालयीन युक्तिवादाच्या वेळी करण्याचा पर्याय यातून मिळेल,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

‘‘ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत एफआरपीचे पेमेंट न केल्यास प्रतिवर्षी १५ टक्के व्याज द्यावे लागेल,’’ असे या अटीत म्हटलेले आहे. ‘‘एफआरपी व आरएसएफ (महसुली विभागणी सूत्र) पेमेंट रोखीत न करता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात करावे,’’ असे दुसऱ्या अटीत नमूद केले गेले आहे.  एफआरपी वसुलीसाठी साखर आयुक्तांनी गेल्या हंगामापासून जोरदार पाठपुरावा सुरू केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २२ हजार ५५७ कोटी रुपये मिळाले आहेत. सध्या केवळ तीन टक्के एफआरपी थकीत असली, तरी आयुक्तांनी कारखान्यांचा पिच्छा सोडलेला नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.


इतर अॅग्रो विशेष
`बॅलन्स`अभावी शेतकऱ्याला दिलेला चेक...अकोला ः अवेळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई...
‘आपले सरकार’ पारदर्शकच हवेचालू खरीप हंगामासाठी पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत...
शेती म्हणजे रोजगार हमी योजना आहे का?खूप दिवसांनंतर एका कार्यकर्ता मित्राचा फोन आला....
मराठवाड्यात कपाशीची ८० टक्के पेरणीऔरंगाबाद :  सर्वसाधारण क्षेत्राच्या तुलनेत...
सोयाबीन बियाणेप्रकरणी ३० हजार तक्रारी ः...यवतमाळ : सोयाबीन बियाणे उगवणाबाबत मोठ्या प्रमाणात...
मुंबईसह उत्तर कोकणात जास्त, तर दक्षिणेत...पुणे : राज्याच्या विविध भागांत हलक्या ते...
क्रांती कारखान्याचा ऊस बेण्यासाठी ‘माझी...सांगली : शेतकऱ्यांना दर्जेदार ऊस बेणे मिळाले तरच...
विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीला यंदा केवळ...पंढरपूर जि. सोलापूर ः आषाढी यात्रेला श्री विठ्ठल...
सांगोल्यात माडग्याळ मेंढ्याला लाखात बोलीसोलापूर ः  तांबूस, पांढरा ठिपक्याचा रंग,...
कोकण, विदर्भात पावसाची शक्यता पुणे : सौराष्ट्र आणि परिसरावर असलेले कमी दाबाचे...
राज्यात खरिपाची ६५ टक्के पेरणीपुणे : राज्यात २२ जिल्ह्यांमध्ये दमदार पाऊस झाला...
पाणलोट गैरव्यवहाराची चौकशी दडपलीपुणे : पाणलोट आणि मृद्संधारण कामांमध्ये कोट्यवधी...
बियाण्यांची समस्या गुणवत्तेशी निगडित...पुणे : राज्यातील शासकीयच नव्हे; तर खासगी...
'सन्मान निधी'चे २०९६ कोटी अडकलेसोलापूर : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी...
फिरत्या प्रक्रिया उद्योगाची राबवली...लोकांसाठी उपयुक्तता, गरज यांचा विचार करून वर्धा...
पोल्ट्रीसह खाद्यनिर्मितीतून व्यवसायात...परभणी येथील प्रकाशराव देशमुख यांनी केवळ शेती...
देशात यंदा कापूस लागवड वाढणारजळगाव ः देशात २०२०-२१च्या हंगामात कापसाचे उत्पादन...
खासगीकरणाच्या मार्गावर प्रश्‍नांचे धुके‘कोरोना’ग्रस्त भारत, गलितगात्र विरोधी पक्ष आणि...
ड्रॅगनचा विस्तारवादसी मावादावरून भारत आणि चीनचे लष्कर आमने सामने आले...
गोदामाअभावी मका खरेदी बंद चंद्रपूर ः गोंड पिंपरी तालुक्यातील भंगाराम...