नवी दिल्ली ः केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात मागील तीन महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने आता केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात थेट राजकीय आखाड्यात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. केरळ, पश्‍चिम बंगालसह अन्य राज्यांमध्ये शेतकरी नेते आता भाजपविरोधात प्रचार करणार आहेत. या शेतकरी नेत्यांच्या प्रचाराला १२ मार्चपासून सुरुवात होईल. सरकारकडून शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचा देखील पाढा देखील हे नेते जनतेसमोर वाचून दाखविणार आहेत.

हरियानातील खट्टर सरकारकडून ज्या पद्धतीने आंदोलन मोडून काढण्याचे प्रयत्न झाले त्याचा निषेध म्हणून शेतकरी त्या राज्यातील तीनही केंद्रीय मंत्र्यांना गावांत प्रवेशबंदी करतील असेही जाहीर करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलनातील साऱ्या नेत्यांनी सुरवातीपासून राजकीय पक्षांपासून फटकून राहण्याचे धोरण ठेवले आहे. सिंघू, गाझीपूर व टिकरी सीमांवर यापूर्वी गेलेल्या कॉंग्रेस, आप, समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांना देखील मुख्य मंचावर येण्यापासून मज्जाव करण्यात आला होता. कायदे रद्द करण्यास मोदी तयार नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर शेतकरी नेत्यांचाही संयम सुटला आहे.

अन्य पक्षांची बाजू घेणार नाही
संयुक्त किसान मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. दर्शन पाल, योगेंद्र यादव व बलवीरसिंग राजेवाल यांनी आज आगामी कार्यक्रमांची रूपरेषा सांगताना प. बंगाल-केरळ विधानसभांच्या रणधुमाळीत शेतकरी नेते त्या त्या राज्यांत जाऊन मोदी सरकारविरोधात प्रचार करतील. शेतकरीविरोधी कायदे आणणाऱ्या सरकारला धडा शिकवा, असे आवाहनही ते करतील असे या वेळी सांगण्यात आले.  यादव म्हणाले, की आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने प्रचार करणार नाही. मात्र भाजपला हरवू शकेल अशा पक्षालाच मते द्या असे आवाहन मात्र नक्की करणार आहोत. मोदी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांबाबत आम्ही दोन्ही राज्यांत जागृती करू.

आगामी आंदोलने

• ५ मार्च ः कर्नाटकात एमएसपी द्या हे राज्यव्यापी आंदोलन  
• ६ मार्च ः कुंडली-मानेसर-पलवल एक्स्प्रेस हायवेवर ‘रास्ता रोको’
• ८ मार्च ः महिलादिनी आंदोलनाची धुरा  महिला शेतकरी सांभाळणार
• १५ मार्च ः १० कामगार संघटनांचे धरणे