शेतीसाठी `रोहयो`एवजी थेट अनुदानच फायद्याचे: रोहयो` आयुक्तालय

नागपूर ः महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून शेतीकामांना परवानगी देण्याची मागणी होत असताना रोजगार हमी योजना (रोहयो) आयुक्‍तालय मात्र याबाबत सकारात्मक नसल्याचे चित्र आहे. शासनाने या संदर्भाने मागितलेल्या अहवालातदेखील ही बाब मांडण्यात आली असून, तांत्रिकदृष्ट्या मागणीला मंजुरी देणे परवडणारे नसल्याचे निरीक्षण `रोहयो` आयुक्‍तालयाने नोंदविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  पेरणी ते कापणी अशा विविध टप्प्यांत शेतीकामांसाठी मजुरांची गरज भासते. गेल्या काही वर्षांत मजुरीच्या दरात वाढ झाल्याने शेतीचा उत्पादकता खर्च वाढला आहे. शेतीमध्ये याच कारणामुळे नैराश्‍यदेखील वाढीस लागले आहे. त्यातूनच शेतकरी आत्महत्या होत असल्याची स्थिती आहे. परिणामी, यावर उपाय शोधण्यासाठी शासनस्तरावरून हालचालींसाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. त्यातील पहिल्या पर्यायाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार रोजगार हमी योजनेत शेतीकामाचा समावेश करण्यावर शासनाने विचार सुरू केला. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे आयुक्‍त ए. एस. आर. नायक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठण करण्यात आले. नायक यांनी राज्यभरातील कृषी अधिकारी, तज्ज्ञांशी या विषयावर व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला. त्याआधारे तयार झालेला अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला आहे. यामध्ये ‘रोहयो’अंतर्गत शेतीकामांशी एकाच गावाकरिता कोट्यवधी रुपयांच्या बजेटची तरतूद करावी लागणार असल्याचे त्यासोबतच ‘रोहयो’ कायद्यातील तरतुदीनुसार नोंदी व इतर कामांकरिता मनुष्यबळही मोठ्या प्रमाणात लागणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ‘रोहयो’त शेतीकामांचा अंतर्भाव करण्याऐवजी इतर पर्यायांचा विचार करण्याची शिफारस रोहयो आयुक्‍तालयाकडून करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  शेतकऱ्यांना द्या थेट अनुदान एका गावात ६५० ते ७०० हेक्‍टर शेती राहते. ‘रोहयो’तील तरतुदीनुसार शेतीकामाच्या प्रत्येक इंच क्षेत्राची एमबी (नोंदणी पुस्तिका) तयार करावी लागेल. त्या कामाचे फोटो ऑनलाइन अपलोड करणे क्रमप्राप्त ठरले त्यासोबतच मजुरांचे जॉबकार्ड, रोजगार सेवकांकडून कामाची तपासणी करावी लागेल. याकामी मोठे मनुष्यबळ लागेल. त्यासोबतच भ्रष्टाचाराचे आरोप, प्रत्यारोपही होतील. त्यामुळे ‘रोहयो’ऐवजी काही राज्यांनी शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तशीच पद्धती अंवलबिण्यात यावी, अशी शिफारस रोहयो आयुक्‍तालयाने केली आहे.