‘पीजीआर’बाबत दहशतीची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

पुणे  : राज्यात पीक संजीवके व इतर बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांच्या (पीजीआर) विक्रीवर कृषी खात्याकडून नियमबाह्य बंदी आणून दहशत पसरवली जात आहे, असे निवेदन ऑर्गानिक अॅग्रो मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.  असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय ठाकूर व नितीन कापसे यांनी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्याशी चर्चा करून समस्या सांगितल्या. “आयुक्तांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. ‘पीजीआर’वर बंदीचे आदेश आयुक्तांनी दिलेले नाहीत. उलट, प्रमाणित उत्पादनांना खात्याचा पाठिंबा आहे. अप्रमाणित विक्री करीत असल्यास किंवा चांगल्या उत्पादकांना विनाकारण त्रास होत असल्यास माझ्याशी संपर्क साधण्याचे आयुक्तांनीच चर्चेत स्पष्ट केले,” अशी माहिती श्री. कापसे यांनी दिली.   राज्यात कृषी विभागाच्या मान्यताप्राप्त दुकांनामध्ये बिगर नोंदणीकृत पीकवाढ संजीवके, भूसुधारके व इतर सेंद्रिय उत्पादनांची विक्री मोठ्या प्रमाणात केली जाते. या विक्रीवर बंदी आणणारा शासन निर्णय (जीआर) ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी काढला गेला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.   असोसिएशनने मुख्यमंत्र्यांकडे भूमिका मांडतांना नमूद केले, की उत्पादनावर संविधानिक नियंत्रण आणले जात नाहीत तोपर्यंत उत्पादनावर नियमबाह्य व बिनाअधिकार बंदी आणता येत नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (छ) अन्वये कोणताही व्यापार, व्यवसाय, धंदा करण्याच्या न्याय हक्कावर अनुच्छेद २१ अन्वये व्यक्तिगद स्वातंत्र्याच्या अधिकारापासून वंचित करू नये. दरम्यान, पीजीआरबाबत पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. “उच्च न्यायालयाने १८ फेब्रुवारी २०१६ आणि एक मार्च २०१८ मधील आदेशाचा अवमान न करण्याच्या सूचना गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांना द्याव्यात. अन्यथा, आम्हाला अवमान याचिका दाखल करावी लागेल,” असा इशारा श्री. ठाकूर यांनी दिला आहे.