‘सातबारा’चे उद्दिष्ट अपूर्णच

नाशिक : डिजिटल इंडियाच्या धोरणांतर्गत राज्यातील सर्व सातबारा संगणकीकरण करून ऑनलाइन करण्याच्या योजनेला सरकारकडून वारंवार मुदतवाढ मिळाली. तरीही सातबाराचे १०० टक्के संगणकीकरण करण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे.

योजनेला १ ऑगस्टपर्यंत अंतिम मुदतवाढ मिळालेली होती. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यात ४३ हजार ९५२ पैकी ४२ हजार ३३९ गावांचेच अंतिम प्रमाणपत्र पूर्ण झालेले अाहे. अद्याप १ हजार ६१३ गावांचे अंतिम प्रमाणपत्रच पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे डिजिटल स्वाक्षरीकृत सातबाराचे कामही रखडले आहे.

राज्यातील सर्व सातबारा संगणकीकृत करून ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची राज्य सरकारची महत्त्वाची योजना आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे निर्धारित मुदतीत शंभर टक्के काम करण्यात प्रशासनाला अपयश आलेले होते. त्यामुळे या योजनेला तब्बल पाच वेळा सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीही अमरावती वगळता उर्वरित पाचही महसूल विभागांचे हे काम पूर्ण झालेले नाही. राज्यातील ३५ पैकी १७ जिल्ह्यांत काम झालेले आहे, तर उर्वरित १८ जिल्ह्यांतील काम अपूर्ण आहे. राज्यातील  ३५७ तालुक्यांतील ४३ हजार ९५२ पैकी ४२   हजार ४२८ गावांमध्ये अंतिम प्रमाणपत्र पूर्ण   झालेले आहे. हे प्रमाण ९६.३३ टक्के इतके     आहे. नाशिक विभागातील ५४ तालुक्यांतील ६ हजार ६३५ पैकी ६ हजार ५७१ गावांचे आहे. विभागातील नगर या एकमेव जिल्ह्याचे शंभर टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ३१, जळगावमधील २६, धुळ्यातील चार आणि नंदुरबारमधील तीन अशा एकूण ६४ गावांचे रि-एडिटचे काम रखडलेले आहे.

विभागनिहाय प्रगती

विभाग	झालेले काम (टक्केवारी)
औरंगाबाद	९९.५९
नागपूर	९९.५३
नाशिक	९९.०४
पुणे	९५.९३
कोकण	८०.७८

 

सातबारा संगणकीकरण जिल्हानिहाय प्रगती

जिल्हा	तालुके	एकूण गावे	अंतिम प्रमाणपत्र पूर्ण गावे	टक्के	प्रलंबित गावे
नगर	१४	१,६०२	१६०२	१००	०
नंदुरबार	६	८८६	८८३	९९.६६	३
धुळे	४	६७८	६७४	९९.४१	४
नाशिक	१५	१,९६६	१,९३५	९८.४२	३१
जळगाव	१५	१,५०३	१,४७७	९८.२७	०