‘डीएससी’त अडथळे  आणल्यास कारवाई करा

पुणे ः राज्यातील सरपंच व ग्रामसेवकांचे संगणकीय स्वाक्षरी प्रमाणपत्रांचे (डीएससी) कामकाज रखडणे ही गंभीर बाब आहे. या प्रक्रियेत अडथळे आणल्यास यापुढे कठोर कारवाई करा, असे आदेश राज्य शासनाने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.   केंद्राकडून पंधराव्या वित्त आयोगापोटी राज्याला पाच हजार कोटी रुपयांच्या आसपास निधी मिळाला आहे. मात्र त्यातील तीन हजार कोटींचा निधी पडून आहे. यामुळे हजारो ग्रामपंचायती निधीविना ताटकळल्या आहेत. सरपंच व ग्रामसेवकांची वेळेत ‘डीएससी’ न केल्यामुळे हा गोंधळ तयार झाला झाल्याचे वृत्त ‘अग्रोवन’ने प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर ग्रामविकास खात्याने दखल घेत जिल्हा परिषदांना तंबी दिली आहे.   राज्यात २८ हजार ८७५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त सहा हजार ‘डीएससी’ पूर्ण झालेल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक ठिकाणी ग्रामसेवकांनी वेळत दफ्तर उपलब्ध करून न दिल्यामुळे ‘डीएससी’ रखडली आहे.‘डीएससी’ झाल्यानंतरच वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना मिळू शकतो. हा निधी केवळ ‘पीएफएमएस’ या सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातूनच मिळू शकतो. ‘पीएफएमएस’ प्रणाली केवळ ‘डीएससी’ झालेली असेल तर उपयुक्त ठरते. गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ही पद्धत लागू केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.   ‘डीएससी’ रखडल्याचे अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ग्रामविकासमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. लोकप्रतिनिधींनी देखील तक्रारी केल्याने ग्रामविकास विभागाने आता कडक भाषेत एक परिपत्रक जारी केले आहे. उपसचिव प्रवीण जैन यांनी ‘डीएससी’च्या कामाची अंतिम सर्व जबाबदारी ‘सीईओं’वर दिली आहे.   ‘‘डीएससी’ रखडल्याने पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिला आहे. प्रियासॉफ्टवेअर आणि पीएफएमएस प्रणालीवर ‘डीएससी’ पूर्ण करण्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागे पडला आहे. ही बाब आपल्या राज्याच्या प्रतिमेला तडा देणारी आहे. केंद्र शासनाने देखील याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे,” असे ग्रामविकास विभागाने  म्हटले आहे. विकासाला खीळ ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांना ‘डीएससी’ अभावी खीळ बसली आहे. जिल्हा परिषदांमधील सीईओंनी ही बाब अतिशय गांभीर्याने घ्यावी. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या तीनही स्तरावर ‘डीएससी’ करावी लागते. हे काम युद्धपातळीवर आठवडाभरात करा. या कामात कोणीही असहकार्य करीत असेल किंवा कुचराई करीत असल्यास कठोर कारवाई करा, अशी तंबी ग्रामविकास विभागाने सीईओंना दिली आहे.    ‘डीएससी’ रखडण्याची तीन कारणे