सातबारा कोरा नसल्याचे सांगून अनुदान रद्द

पुणे : राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने (एनएचबी) आपल्या हुकूमशाही कारभारातून दलालांऐवजी आता थेट शेतकऱ्यांना वेठीस धरले आहे. ‘सातबारा कोरा नाही,’ असे भलतेच कारण सांगून ‘एनएचबी’ने शेकडो शेतकऱ्यांचे अनुदान प्रस्ताव रद्द केले आहेत. हेकेखोर कामामुळे ‘एनएचबी’च्या प्रमुखाला हटविण्याची शिफारस यापूर्वीच थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे करण्यात आलेली आहे.  दलाल व एजंटांचा पक्का विळखा असलेली एनएचबी गेल्या काही वर्षांपासून बदनाम झालेली आहे. हा विळखा तोडण्याऐवजी आता थेट शेतकऱ्यांनाच छळण्याचा उद्योग सुरू झाला आहे. देशभरातून अनुदानाचे किमान १६०० प्रस्ताव वेगवेगळ्या कारणास्तव रद्द करण्यात आलेले आहेत. यामुळे एनएचबीमधील कर्मचारी आणि शेतकरी हैराण झाले आहेत.  “एनएचबीमध्ये शेतकऱ्यांच्या अनुदान प्रस्तावांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार ‘प्रकल्प मान्यता समिती’ला (पीएसी) आहेत. ‘शेती तारण असल्यास अनुदान नाकारा’, असा विचित्र फतवा समितीने काढला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अनुदान प्रस्ताव धडाधड नाकारले जात आहेत. परिणामी कर्ज काढून अनुदानाच्या आशेवर बसलेले शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.   ‘एनएचबी’च्या काही कामचुकार आणि ‘मलिदा’प्रेमी अधिकाऱ्यांनी एजंटांना सतत प्रोत्साहन दिले आहे. काहीही कारणे सांगून प्रस्ताव नाकारण्याची पद्धत काही वर्षांपूर्वी ‘एनएचबी’मध्ये होती. त्यामुळे दलालांचे फावले. एनएचबीचे प्रमुख म्हणून डॉ. एम. अरिझ अहमद यांची नियुक्ती झाल्यानंतर दलाल हटतील अशी आशा होती. मात्र, तारण जमिनीला अनुदान न देण्याचा आदेश काढून अहमद यांच्या कार्यकाळात अधिकाऱ्यांना आयतेच कोलित मिळाले आहे.   साताबारावर कोणताही बोजा नको, असे कारण दाखवून पुण्याच्या मावळ भागातील गुलाब उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव नाकारले गेले आहेत. १७ डिसेंबर २०१८ ते ३१ जानेवारी २०१९ या दरम्यान एनएचबीने अनुदानासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविले होते. बॅंकांकडून कर्जमंजुरी मिळत असल्यास अनुदानासाठी प्रस्ताव द्यावेत, असे ‘एनएचबी’नेच नमूद केले होते. पुढे ही मुदत ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वाढविण्यात आली.  “पवना भागातील ११ शेतकऱ्यांनी १८ एकरवरील पॉलिहाउस प्रकल्पाच्या अनुदानासाठी मुदतीत अर्ज केला. साडेनऊ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाला ५० टक्के अनुदान मिळेल यासाठी या शेतकऱ्यांनी स्वतःचे कर्जदेखील फेडले. मात्र, इतर हक्कांतदेखील नावे नकोत, असे सांगत एनएचबीने प्रस्ताव रद्द केला, अशी माहिती शेतकरी मुकुंद ठाकर यांनी दिली.  निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर शेतकरी या समस्येचा पाठपुरावा करणार आहेत. “ पारदर्शक कामकाजाला आमचा पाठिंबा आहे. मात्र, हुकूमशाही पद्धतीने कोणतेही नियम काढून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांपासून दूर ठेवू नये. प्रस्ताव रद्द केले तरी हक्कासाठी आम्ही मागे हटणार नाही.” असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.  हेकेखोरांनी आमचा अंत पाहू नये येळसे (ता. मावळ, जि. पुणे) येथील शेतकरी मुकुंद बबन ठाकर म्हणाले, की माझी शेतजमीन पाच कोटी रुपये किमतीची आहे. त्यावर मला दीड कोटीचे कर्ज देण्याची तयारी बॅंकेने दाखविली आहे. मी अनुदान प्रस्ताव एनएचबीकडे दाखल करून वर्षभर खेटे मारले. मात्र, ‘सातबारा कोरा नाही’ म्हणून माझा प्रस्ताव नाकारला गेला. शेतकऱ्यांवर हा अन्याय आहे. मुळात कोरा सातबारा असलेला शेतकरी आता शोधूनही सापडणार नाही. आता गळफास घेऊन देखील आमचा सातबारा कोरा होणार नाही. बॅंका कर्ज देण्यास तयार असताना एनएचबीच्या हेकेखोर अधिकाऱ्यांनी आमचा अंत पाहू नये.