ठिबक घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांच्या मोक्याच्या नियुक्त्या केल्या रद्द

पुणे : ठिबक घोटाळ्यातील दोषी अधिकाऱ्यांच्या मोक्याच्या जागेवर केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. कृषिमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडून या प्रकरणाची माहिती मागविण्यात आली. घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना मोक्याच्या ठिकाणी कार्यकारी पदांवर नियुक्ती कशी करण्यात आली, असा सवाल या वेळी उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे चुकीचे आदेश मागे घ्यावेत, अशी ठाम भूमिका कृषिमंत्र्यांनी घेतली.  शेतकऱ्यांच्या नावे खोटी कागदपत्रे तयार करून ठिबक संचाचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटल्याचे उघड झाल्याने राज्यभर खळबळ उडाली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी एसआयटी नियुक्त करून स्वतःकडे तपासाचा अहवाला मागविला आहे. याच प्रकरणी कृषी खात्याने संचालक विजयकुमार इंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. मात्र, या समितीच्या मूळ अहवालावर कारवाई न करता अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या जागा दिल्याने प्रकरण लोकायुक्तांपर्यंत गेले. ‘‘तत्कालीन कृषी संचालक सु. ल. जाधव समितीने या घोटाळ्यात १४ डीलर दोषी ठरविले आहे. त्यापैकी ८ वितरकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पंढरपूर कृषी कार्यालयातील ठिबक कागदपत्रे जळीत प्रकरणात तीन अधिकारी व ६ डीलरविरुद्ध गुन्हे दाखल केले गेले आहेत," असे इंगळे समितीने म्हटले आहे.  ‘‘घोटाळ्याची चौकशी सुरू असलेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यकारी पदे देण्यात आल्यामुळे लोकायुक्तांसमोर शासनाला नमते घ्यावे लागले. कारण त्यातून राज्य शासनाच्या २०११ व २०१३ मधील सामान्य प्रशासन नियमावलीचा उघड भंग झाल्याचे सिद्ध झाले होते,’’ असे आयुक्तालयाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.  सुरेश वाघधरे यांच्या मूळ तक्रारीवर राज्य शासनाची बाजू लोकायुक्तांसमोर मांडताना कृषी उपसचिव सुग्रीव धपाटे यांनी नमुद केले की "या प्रकरणातील डी. आर. साठे हे अकार्यकारी पदावर आहेत. ए. जी. धाप्टे यांचे निलंबन झाले आहे. उर्वरित व्ही. जी. तांबे, ए. आर. दुबळ, पी. एन. दडस, पी. ए. सावंत या चार अधिकाऱ्यांना अकार्यकारी पदावर नियुक्ती करण्यास कृषिमंत्र्यांनी मान्यता दिलेली आहे." मूळ तक्रार लोकायुक्तांकडून निकाली कृषी उपसचिव सुग्रीव धपाटे यांनी सरकारच्या वीने मांडलेली बाजू लोकायुक्तांनी ग्राह्य धरली. ‘‘या प्रकरणात मंत्र्यांनी दिलेले आदेश बघता तसेच चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासनाने टाकलेली पावले टाकली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कायदा १९७१ च्या दहाव्या कलमान्वये या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत असे वाटत नाही. त्यामुळे ही तक्रार मी बंद करतो,’’ असे आदेश लोकायुक्तांनी दिल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.