शेतमालाच्या रोखीच्या व्यवहारांवर निर्बंधांविषयी अधिकारीच अनभिज्ञ

पुणे: बाजार समित्यांमधील शेतमालाच्या खरेदी विक्री रोखीच्या व्यवहारांवर घालण्यात येणाऱ्या निर्बंधाबाबत पणन संचालनालय अनभिज्ञ असून, अडते, शेतकरीदेखील संभ्रमात आहेत; तर वर्षभरात शेतमाल खरेदी विक्री व्यवहारांतील १ कोटींपेक्षा अधिकची रोख रक्कम बॅंक खात्यातून काढल्यास त्यास २ टक्के टीडीएस कपातीबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. या नियमाची अंमलबजावणी १ सप्टेंबरपासून लागू करण्यात येणार असल्याचे मध्य प्रदेश सरकारने जाहीर केले असले, तरी महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीबाबत संभ्रमावस्था आहे.   शेतमाल विक्री व्यवहारांतील काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत पणन संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल म्हणाले, की शेतमालाच्या आॅनलाइन लिलाव आणि व्यवहारांना केंद्र आणि राज्य सरकार प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी ई नाम योजनादेखील लागू करण्यात आली आहे. ही योजना रोखीच्या व्यवहारांना आळा घालण्यासाठीच केलेली आहे. याची अंमलबजावणी विविध बाजार समित्यांमध्ये सुरू आहे. मात्र रोखीच्या व्यवहारांवरील विशिष्ट रकमेच्या निर्बंधाबांबत कोणत्या विभागाने कोणती कार्यवाही करावी, याबबत शासनाचे आदेश, सूचना अद्याप पणन संचालनालयाला प्राप्त झालेल्या नाहीत.  बाजार समित्यांमध्ये हमाल, वाहनभाडे आदी  विविध कारणांसाठी रोखीचे व्यवहार करावे लागतात. त्यामुळे हा नियम म्हणजे आमच्या नफ्यातील २ टक्के कमी करण्याचा प्रकार असून, हा नियम रद्द करावा, अशी मागणी अर्थसंकल्पानंतर लगेच केल्याचे ‘फाम’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा यांनी सांगितले.