अर्थसंकल्प सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशक : पंतप्रधान

नवी दिल्ली ः "देशाचा हंगामी अर्थसंकल्प सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशक असून सर्वांच्या उत्कर्षाला तो समर्पित आहे,' अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कार्यकाळातील अखेरच्या अर्थसंकल्पाची प्रशंसा केली. सलगपणे केलेल्या ट्विटद्वारे, हा अर्थसंकल्प नवभारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी १३० कोटी देशवासीयांना नवी उर्जा देईल, असे मोदींनी नमूद केले. लोकसभेत आज सादर झालेला अर्थसंकल्प अंतरीम म्हणजेच हंगामी वा तात्पुरत्या स्वरूपाचा असला व त्यातील पाच लाखांपर्यंत प्राप्तिकरात सूट मिळण्याच्या सवलतींचा लाभ मध्यमवर्गाला यंदाच्या आर्थिक वर्षात (२०१८-१९) मिळणार नाही हेही अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी लगेच स्पष्ट केले, तरी भाजपमध्ये वरपासून खालपर्यंत ही सवलत लागूच झाली असल्याचे वातावरण होते.  अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना घोषित केलेले सहा हजार रुपये हे वार्षिक आहेत व त्याचा पहिला हप्ताच देण्याची घोषणा गोयल यांनी केली असली तरी शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये मिळालेच; असे भाजप नेते संसदेच्या आवारात सांगताना दिसले. मोदी यांनी म्हटले आहे, की हा अर्थसंकल्प गरिबांना बळ देईल, शेतकऱ्यांना मजबूत करेल, श्रमिकांना सन्मान देईल, मध्यमवर्गाची स्वप्ने साकार करेल, प्रामाणिक करदात्यांचे गौरवगान करेल, व्यापाऱ्यांना सशक्त करेल, पायाभूत सुविधांना गती देईल, अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देईल आणि देशाचा विश्‍वास मजबूत करेल. त्यांनी पुढे म्हटले आहे, की व्यापाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयासारखी एक ठोस व्यवस्था विकसित करण्यासाठी आम्ही एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यासाठी "डीआयपीपी'ची फेरआखणी केली गेली आहे. भटक्‍या समाजासाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय दूरगामी आहे. त्यांची ओळख पटविण्याची प्रक्रिया झाल्यावर सरकारी योजनांचे लाभही त्यांना मिळतील. राष्ट्रीय कामधेनू आयोग, मत्स्यपालन करणाऱ्यांना लाभदायक असा वेगळा विभाग स्थापणे ही वेगळी रचना असेल. असंघटित मजूर, छोटे व्यापारी व टपरीधारक, घरगुती कामगार या ४०-४२ कोटींच्या वर्गाला आतापावेतो त्यांच्या नशिबाच्या हवाल्याने वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले होते. त्यांच्यासाठी या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजना लागू केली गेली आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीचा लाभ पाच एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या १२ कोटींहून जास्त शेतकऱ्यांना थेट मिळेल. मध्यमर्गाला व नोकरदारांना मिळालेल्या प्राप्तिकरातील सवलतीबद्दल त्यांचे अभिनंदन.  ते म्हणतात, की प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी दीर्घकाळापासून होत होती ती आम्ही पूर्ण केली आहे. गरिबी झपाट्याने कमी होत आहे. वाढणाऱ्या नवमध्यमवर्गाच्या आशा-आकांक्षांना बळ देण्यासाठीची कटिबद्धता सरकारने या तरतुदीद्वारे दाखविली आहे. १२ कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी, तीन कोटींपेक्षा जास्त मध्यमवर्ग करदाते व ३०-४० कोटी श्रमिक-मजुरांना थेट लाभ मिळणार आहेत. या अर्थसंकल्पामध्ये सर्व समाजघटकांना सवलती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.