पुणे : देशभरातील जीवघेण्या शेती संकटावर मात करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात संपूर्ण कर्जमाफी व दिडपट हमीभावासाठी भरीव आर्थिक तरतुदीची अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते, अशी प्रतिक्रिया राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ.अजित नवले यांनी व्यक्त केली आहे.
कांदा, फळे व पालेभाज्या या सारख्या नाशवंत शेतीमालाला भावाच्या चढउतारा पासून संरक्षणासाठी ठोस आर्थिक तरतुदींची अपेक्षा होती. सिंचन व दुष्काळा सारख्या नैसर्गीक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात होईल असेही वाटत होते. नुकत्याच झालेल्या निवडणूकांमध्ये भाजपचा झालेला पराभव विचारात घेता या बाबत ठोस काही करण्याची सदबुद्धी केंद्र सरकारला सुचेल अशी अपेक्षा देशभरातील शेतकरी बाळगून होते. मात्र असे घडलेले नाही. शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात पाच एकरच्या आतील शेतकऱ्यांसाठी पी.एम. किसान योजने अंतर्गत महिन्याला पाचशे रुपये जीवन जगण्यासाठी मदत देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. सरकारी धोरणांचा परीणाम म्हणून देशात उभे राहिलेले शेतीचे संकट व शेतकऱ्यांची हमी भाव नाकारून रोज होत असलेली कोट्यावधीची लूट पाहता सरकारची महिन्याला 500 रुपये मदत देण्याची पी.एम.किसान योजना म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार आहे. पाचशे रुपये मदतीची योजना पाच एकरच्या आत जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच मिळणार असल्याची अट टाकल्याने जमीन धारणा तुलनेने जास्त आहे, मात्र जमीन कोरडवाहू असल्याने उत्पन्न कमी व संकट आणि कर्जबाजारीपणा जास्त आहे अशा कोईडवाहू संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना या तुटपुंज्या मदतीपासूनही वंचित ठेवण्यात आले आहे. दुष्काळाशी सामना करत असलेल्या विदर्भ मराठवाड्यातील व देशभरातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर हा घोर अन्याय आहे. 
