सांगलीतील दीड हजार शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा होणार

सांगली ः राज्यातील भूविकास बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने होणार आहे. याबाबत राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात तशी तरतूद केली आहे. सांगली जिल्ह्यातील एक हजार ५५० शेतकऱ्यांचे १३० कोटी रुपयांची कर्जे माफ होऊन त्यांचा सात-बारा कोरा होणार आहे.  शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतीसह पूरक व्यवसायासाठी दीर्घ मुदतीने कर्जपुरवठा करण्याचे काम राज्यातील भूविकास बँकांनी केले. पाणीपुरवठ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा झाल्याने ग्रामीण भागात पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वी सिंचनाचे क्षेत्र वाढले त्यामध्ये भूविकास बँकांचे योगदान खूप मोठे आहे; मात्र दीर्घ मुदतीची कर्ज वसुली काहीशी मंदावली आणि शासनाच्या कचखाऊ धोरणामुळे बँका अडचणीत आल्या आहेत.  वसुली ठप्प झाली आणि बँकांना अखेरची घरघर लागली. बँकांचे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले. वसुली थांबल्याने पगार होईनात, त्यातच राज्य सरकारने बँका अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेतला. अवसायक मंडळ कार्यरत झाल्याने वसुलीला वेग येईल, असे वाटत असतानाच सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीचा धडाका लावल्याने ‘भूविकास’ची वसुली पूर्णपणे थांबली.  महाविकास आघाडीने १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी भूविकास बँकेच्या थकबाकीदारांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला. सात-आठ महिने शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत होते. सात/ बारावर भूविकासचे कर्ज दिसत असल्याने इतर कर्जे घेता येत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे सगळ्यांच्या नजरा अर्थसंकल्पाकडे लागल्या होत्या.   

जिल्ह्यासाठी ३८२ कोटींची मागणी  भूविकास बॅंकेचे सभासद पांडुरंग पाटील यांनी जिल्ह्यासाठी ३८२ कोटींची मागणी केली आहे. सांगली शाखेचे अस्तित्व स्वतंत्र ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सांगलीतील १५५० शेतकऱ्यांना फायदा कर्जमाफीचा फायदा होणार आहे. त्यांना १३० कोटी तर ओटीएस नुसार १२५ कोटी माफी मिळणार आहे. तर सरकारकडे १२६ कोटीचे राखीव फंड आहेत.