‘सीना’त येणार ‘कुकडी’चे दीड टीएमसी पाणी 

नगर ः कर्जत तालुक्‍यातील सीना धरणात ‘कुकडी’चे हक्काचे पाणी मिळणार आहे. ॲड. कैलास शेवाळे, जलतज्ज्ञ मिलिंद बागल व ॲड. शिवाजी अनभुले यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. यावर १५ जुलैला निर्णय होऊन सीना धरणात टंचाईच्या वेळी खरीप व रब्बी हंगामात ‘कुकडी’चे पाणी देण्याचा निर्णय झाला आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. 

या निर्णयाचा नगर, श्रीगोंदे व कर्जत तालुक्यांतील; तर बीड जिल्ह्यातील सीना नदीकाठावरील सुमारे ४० ते ५० गावांना लाभ होणार आहे. 

बागल म्हणाले, ‘‘सीना धरण हे २४०० दशलक्ष घनफूट क्षमतेचे धरण आहे. ते १९८४च्या सुमारास बांधण्यात आले. या धरणाचे पाणलोटक्षेत्र दुष्काळी आहे. त्यामुळे हे धरण बऱ्याचदा पूर्ण क्षमतेने भरत नाही. सीना खोरे हे महाराष्ट्रातील अतितुटीचे खोरे म्हणून जलतज्ज्ञ महादेव चितळे यांनी त्यांच्या अहवालात दाखविले होते. कर्जत तालुक्‍यात १९९७ मध्ये झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात शेतकरी नेते ॲड. कैलास शेवाळे यांनी ‘कुकडी’चे पाणी सीना धरणामध्ये भोसे खिंड योजनेद्वारे सोडण्याची मागणी केली. जोपर्यंत सीना धरणात पाणी जात नाही, तोपर्यंत पायात चप्पल न घालण्याची प्रतिज्ञा ॲड. शेवाळे यांनी केली होती. तसेच या योजनेचा पाठपुरावा केला. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे व जलसंपदामंत्री एकनाथ खडसे यांनी ५ मे १९९९ला सीना धरणामध्ये १.२ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या कामाचे २०००मध्ये घोगरगावला उद्‌घाटन केले. भोसे खिंडीचे काम दहा वर्षांत पूर्णही झाले. मंजूर पाण्याची क्षमता १२०० दशलक्ष घनफूट असतानाही ३०० ते ४०० दशलक्ष घनफूटच पाणी मिळत होते. 

ॲड. शेवाळे म्हणाले, की त्यामुळे मंजूर पाणी मिळावे यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मुंबई कार्यालयात जलसंपदा विभागाचे सचिव, पुणे कार्यालयातील मुख्य अभियंता व कुकडी प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर महाराष्ट्र जलसंपदा प्राधिकरणातील मंडळाच्या तीन सदस्यांनी निर्णय दिला. त्यानुसार खरिपासाठी ८५० व रब्बीसाठी ८५० दशलक्ष घनफूट पाणी देण्याचा निर्णय दिला. हे पाणी भोसे खिंडीतून देण्यात यावे, तसेच मुख्य कुकडी प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता यांनी सीना धरणामध्ये ओव्हर-फ्लोचे पाणी ‘कुकडी’च्या डाव्या कालव्यातून रोटेशनने सोडावे, तसेच या पाण्याचे सूक्ष्म ठिबक सिंचन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. 

ॲड. अनभुले म्हणाले, की या आदेशाचे पालन न झाल्यास उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले.