राज्यातील एक कोटी २० लाख शेतकऱ्यांना होणार लाभ

मुंबई: केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजने (पीएम किसान)चा लाभ राज्यातील अत्यल्प आणि अल्पभूधारक ८० टक्के म्हणजेच सुमारे १ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. योजनेंतर्गत वर्षभरात या शेतकऱ्यांच्या खात्यात ७,२०० कोटी रुपये जमा होणार आहेत. नुकतेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेसंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ज्या कुटुंबाचे (पती-पत्नी आणि त्यांच्या १८ वर्षाखालील अपत्यांचा समावेश) सर्व ठिकाणचे मिळून लागवडीयोग्य एकूण कमाल धारणक्षेत्र दोन हेक्टरपर्यंत असेल अशी कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र राहणार आहेत.

वनहक्क कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीने पात्र केलेल्या शेतकरी कुटुंबाचादेखील या योजनेत समावेश करण्याचा तसेच या योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी कृषी विभागाने नोडल विभाग म्हणून कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यात अत्यल्प आणि अल्पभूधारक असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ८० टक्के म्हणजे जवळपास एक कोटी २० लाख इतकी आहे. त्यातील निकषास पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत वर्षभरात ७,२०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. गरजू शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले. योजनेसाठी शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती संकलित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला मुख्य सचिवांनी सूचना दिल्या आहेत.

या कुटुंबांना लाभ मिळणार नाही  संवैधानिक पद धारण करणारे, केलेले आजी व माजी व्यक्ती, आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, राज्यसभा सदस्य, आजी-माजी विधानसभा, विधान परिषद सदस्य, आजी-माजी महानगरपालिकेचे महापौर, आजी-माजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांच्या अखत्यारीतील कार्यालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमित अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थश्रेणी/गट-ड वर्गातील कर्मचारी वगळून), मागील वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्ती, निवृत्ती वेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्ती वेतन १० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, नोंदणीकृत व्यवसायिक डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाउंटंट), वास्तुशास्त्रज्ञ (आर्किटेक्ट) आदी क्षेत्रातील व्यक्ती यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. हे अपात्रतेचे निकष केंद्र शासनाने निश्चित केले आहेत. उपकुटुंबांनाही लाभ  एखाद्या कुटुंबाचे दहा हेक्टर क्षेत्र असेल, मात्र त्या कुटुंबात चार किंवा पाच उपकुटुंबे असतील आणि त्यातील प्रत्येकाच्या नावावर दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असेल तर त्या उपकुटुंब प्रमुखालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पात्र कुटुंबाला प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये अर्थसहाय्य मिळणार असून ते दोन हजार रुपये याप्रमाणे तीन टप्प्यात देण्यात येणार आहे. एकूण शेतकरी (२०१५-१६ कृषी गणना) विभागवार शेतकरी आणि कंसात त्यापैकी अत्यल्प आणि अल्पभूधारक टक्केवारी

एकूण खातेदार : १ कोटी ५२ लाख ८५ हजार ४३९