कृषी संजीवनी योजनेसाठी शंभर कोटी वितरित

मुंबई ः दुष्काळापासून शेतीचे संरक्षण आणि खारपाणपट्ट्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने प्रस्तावित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाला राज्य शासनाने नुकताच शंभर कोटींचा निधी दिला आहे.  मराठवाडा आणि विदर्भ या दुष्काळग्रस्त विभागात हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. योजनेंतर्गत दुष्काळी मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील क्षारयुक्त जमीन असणाऱ्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि गावातील जमिनीचे मृद संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या प्रकल्पाची ५,१४२ गावांत पुढील सहा वर्षांच्या कालावधीत म्हणजेच २०१८-१९ ते २०२३-२४ या काळात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी तब्बल चार हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जागतिक बँक आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे हा खर्च करणार आहे. जागतिक बँकेकडून २,८०० कोटी रुपयांचे कर्ज अल्प व्याजदरावर उपलब्ध होणार आहे. तर राज्य सरकार १,२०० कोटी रुपये स्वनिधीतून देणार आहे.  हवामान बदलास अनुसरून कृषी पद्धती विकसित करणे, अल्प व अत्यल्प शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादकतेत वाढ करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषिमूल्य साखळीमध्ये त्याचा सहभाग वाढविणे आदी उद्दिष्टे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची आहेत. राज्यातील अवर्षणग्रस्त व खारपाण पट्टा जमिनी असलेल्या जळगाव, औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, वाशीम, यवतमाळ, नांदेड आणि लातूर या १५ जिल्ह्यांत प्रकल्प राबविला जाणार आहे.  या प्रकल्पाअंतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी २०१९-२० या वर्षात पहिल्या टप्प्यात १०० कोटी निधी नुकताच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हा निधी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक यांच्याकडे वितरीत करण्यात आला आहे.