शंभर ग्रामपंचायती इंटरनेटविना

गंगापूर, जि. औरंगाबाद : ग्रामपंचायत कार्यालयात इंटरनेट सुविधा नसल्याने संगणक परिचालकांना शहरातील इंटरनेट कॅफेचा आधार घ्यावा लागत आहे. महिन्याला सहा हजार पगार अन् तोही सहा महिन्याला अशी अवस्था असताना इंटरनेटचा खर्चही त्यातूनच करावा लागत असल्याने ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रूपय्या’ अशी संगणक परिचालकांची अवस्था झाली आहे. 

विशेष म्हणजे मार्च अखेरचे काम करताना संगणक परिचालकांचे महिन्याचे संपूर्ण पैसे शहरातील इंटरनेट कॅफेवरच खर्च झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तालुक्यात १०८ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी फक्त आठ ते दहा ग्रामपंचायत कार्यालयात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे. इंटरनेटचा खर्च भागवण्यासाठी काही संगणक परिचालकांना ग्रामस्थ काम झाल्यावर स्वखुशीने दहा, वीस रुपये देत असतात. संगणक परिचालक (कॉम्प्युटर ऑपरेटर) म्हणून काम करतात. 

शासनातर्फे १२ हजार ३४६ रुपयांची तरतूद आहे. मात्र, सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) कडून सहा हजार माथी मारले जातात. शासनाकडून वेळेत पैसे मिळत असले तरीही सीएससीवाले सहा महिने पैसे वापरून घेतात. त्यामुळे घर खर्च कसा भागवावा? असा प्रश्न संगणक परिचालकांपुढे ठाकला आहे. ग्रामपंचायतीत जन्म- मृत्यू आणि वेगवेगळे दाखले देणे, ग्रामपंचायतीचा खर्च आणि वसुलीचा दररोजचा अपडेट ठेवणे ही सगळी कामे संगणक परिचालक करतात. शेतकरी कर्जमाफी, शासकीय योजनांची ऑनलाइन माहिती भरणे, याशिवाय निवडणूक काळात देखील काम करावे लागत असते.

इंटरनेट कॅफेच्या खर्चाची तरतूद  संगणक परिचालकांचा पगार वाढवून दर महिन्याला वेळेत खात्यावर जमा करण्याची गरज आहे. इंटरनेट नसलेल्या ग्रामपंचायतीतून बाहेर गावी जाणाऱ्या परिचालकांना प्रति किलोमीटर प्रमाणे प्रवास भत्ता तसेच इंटरनेट कॅफेचा खर्चाची तरतूद व्हावी, अशी मागणी संगणक परिचालकांकडून होत आहे.

प्रतिक्रिया

शासनाच्या सर्व योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम आम्ही करतो. महाराष्ट्र डिजिटल होत असल्याचा भास आहे. परंतु, ग्रामपंचायत कार्यालयात इंटरनेट सुविधा नसल्याने मार्चअखेर वर्षभराचे काम शहरातील इंटरनेट कॅफेवरच करावे लागले. यातच संपूर्ण पगाराचे पैसे खर्च झाले. घर कसे चालवावे असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. शासनाने वेळीच आम्हाला न्याय द्यावा.  - किरण खाजेकर, संगणक परिचालक.