agriculture news in Marathi one lac crore fund for agri infrastructure Maharashtra | Agrowon

कृषी पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटींचा निधी

वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 जुलै 2020

केंद्र सरकारने शेतमाल काढणीपश्‍चात सुविधांसाठी आणि समूहशेतीसाठी व्याज सवलत आणि आर्थिक मदतीची योजना आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कृषी पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटींचा निधी देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता.८) मान्यता दिली आहे. 

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने शेतमाल काढणीपश्‍चात सुविधांसाठी आणि समूहशेतीसाठी व्याज सवलत आणि आर्थिक मदतीची योजना आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कृषी पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटींचा निधी देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता.८) मान्यता दिली आहे. 

या योजनेविषयी माहिती देताना केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, ‘‘या योजनेंतर्गत बॅंका आणि वित्तीय संस्था प्राथमिक कृषी पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. या योजनेतून शेती आणि शेतमाल प्रक्रियेवर आधारित कामांसाठी पतपुरवठा केला जाणार आहे. यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधीचे व्यवस्थापन ऑनलाइन ‘मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम’च्या माध्यमातून होणार आहे.’’

‘‘या योजनेत सर्वच पात्र घटकांना अर्ज करता येतील. तसेच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या बॅंकांनी आकारलेला व्याजदर, योजनेची माहिती, किमान कागदपत्रे, जलद मान्यता प्रक्रिया आदी पातळीवर पारदर्शकता असणार आहे. वेळोवेळी देखरेख आणि योग्य अभिप्राय देण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर देखरेख समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या योजनेचा कालावधी २०२० पासून १० वर्षे असणार आहे,’’ अशी माहिती निवेदनाद्वारे देण्यात आली.  

सरकार देणार क्रेडिट गॅरंटी 
पात्र कर्जदारांसाठी दोन कोटी रुपयांच्या कर्जाला ‘क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो ॲन्ड स्मॉल एंटरप्राइजेस’ अंतर्गत क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज मिळणार आहे. कव्हरेजची रक्कम केंद्र सरकारकडून दिली जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी क्रडिट गॅरंटी केंद्रीय कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या ‘एफपीओ’ योजनेंतर्गत दिली जाणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकार १० हजार ७३६ कोटी रुपयांचा निधी देणार आहे. कर्जफेडीची मुदत किमान सहा महिने आणि कमाल दोन वर्षांनी वाढविली जाऊ शकते.
 
कुणाला मिळणार लाभ...
प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सोसायट्या (पीएसीस्), पणन सहकारी सोसायट्या, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, बचत गट, शेतकरी, संयुक्त लायबेलीटी गट, बहुद्देशीय सहकारी सोसायट्या, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप, समूह पायाभूत सुविधा प्रदाता आणि केंद्र किंवा राज्य किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुरस्कृत सार्वजनिक-खासगी प्रकल्प. 

चार वर्षांत करणार वितरण
योजनेचा निधी चार वर्षात वितरित करण्यात येणार आहे. चालू वर्षी १० हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. तर, त्यानंतरच्या तीन वर्षात प्रत्येकी ३० हजार कोटी रुपये कृषी पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात येणार आहे. कर्जे देताना दोन कोटी रुपयांपर्यंत ३ टक्के व्याज सवलत देण्यात येणार आहे. व्याज सवलत जास्तीत जास्त सात वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
टोमॅटोवर जिवाणूजन्य ठिपक्या रोगाचा...नाशिक: चालू वर्षी टोमॅटोवरील विषाणूजन्य रोगांचा...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांतील पाणीसाठा ५०...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८७३ प्रकल्पातील उपयुक्त...
परस्पर पुनर्गठन केल्याने शेतकरी...दानापूर, जि. अकोला ः येथील सेवा सहकारी सोसायटीने...
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून एफआरपीचे...पुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांनी लॉकडाउन आणि...
शेतमाल नियमनमुक्ती : आहे मनोहर, तरी... पुणे ः संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीचे स्वागतच आहे....
कृषी सुविधा निधीला आजपासून प्रारंभनवी दिल्ली ः कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या...
बाजार समित्यांपुढे स्पर्धेचे आव्हान पुणे ः केंद्र सरकारच्या ‘एक देश, एक बाजार'...
धक्कादायक, सरकारी समित्यांमध्ये ...पुणे: पीकविमा योजनेसहित कृषी योजने संबंधित सर्व...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात हलक्या...पुणे ः गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील पावसाचा...
उमाताईंनी मिळवली आयुष्याची भाकरी गाडीवर फिरून ज्वारीच्या कडक भाकरीची विक्री करत...
गुणवत्ता अन् विश्वासाचा ब्रॅण्ड ः...प्रथम गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार सीताफळ उत्पादक...
सर्व शेतीमाल संपूर्ण नियमनमुक्त ! ‘एक...पुणे ः सर्व शेतीमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या...
कोरोनाच्या संकटातही गुळाचा गोडवा कायमकोल्हापूर : महापुराच्या तडाख्यात सापडूनही सरत्या...
दूध दराच्या दुखण्यावरील इलाजहल्लीच झालेल्या दोन आंदोलनात दूध दराच्या दोन...
‘रेपो रेट’शी आपला काय संबंध?भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) ऑगस्ट,...
आदिवासी तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ...नाशिक: कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे राज्याचे...
शेतकरीविरोधी कायद्यावर ‘किसानपूत्र’चे...औरंगाबाद: किसानपूत्र आंदोलनाच्यावतीने...
कोल्हापुरात नद्यांच्या पाण्यात वाढ...कोल्हापूर: जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागात पावसाचा...
राज्यात पावसाचा जोर ओसरला पुणे ः कोकण, मध्य महाराष्ट्रात गेल्या चार ते पाच...
शेतकरी विरोधी अध्यादेश रद्द करा मुंबई: केंद्र सरकारने ५ जून २०२० रोजी काढलेले...