शेतीपूरक एक हजार प्रकल्प राबविणार : कृषिमंत्री भुसे 

नाशिक : राज्याच्या विविध विभागांचा पीकनिहाय आराखडा बनविण्यात आला आहे. पुढील टप्यांत राज्यातील प्रत्येक भागात जी महत्त्वाची पिके आहेत. त्या पिकांसंदर्भात विभागनिहाय शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पीकनिहाय परिसंवादांचे आयोजन केल्यास ते महत्त्वपूर्ण ठरेल. त्याचप्रमाणे २०२२पर्यंत कृषी विभागामार्फत राज्यभरात शेतीपूरक लहान-मोठ्या अशा जवळपास एक हजार प्रकल्पांना मान्यता देऊन शेतकरी बांधवांना पाठबळ देण्याचा मानस राज्य शासनाचा आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.       कृषी विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, डाळिंब बागायतदार संघ व आत्मा यांच्या संयुक्त विद्यमाने सातमाने (ता. मालेगाव) येथे डाळिंब उत्पादक शेतकरी रवींद्र पवार यांच्या शेतात रविवारी (ता. १४) रोजी आयोजित राज्यस्तरीय डाळिंब पीक परिसंवादात भुसे बोलत होते. या वेळी आमदार दिलीप बोरसे, ज्येष्ठ शेतकरी नेते रामचंद्र बापू पाटील, बाजार समिती सभापती राजेंद्र जाधव, सरपंच भगवान पवार, अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, आत्माचे प्रकल्प संचालक राजेंद्र निकम, डाळिंब बागायतदार संघाचे प्रभाकर चांदणे, अरुण देवरे, खेमराज कोर, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख, विनोद जाधव आदी उपस्थित होते. 

निर्यातक्षम शेतीमालासाठी प्रशिक्षण  भुसे म्हणाले, ‘‘डाळिंब पिकाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची प्रगती झाली आहे. मात्र आता या नगदी पिकावर येणारे तेलकट डाग, मररोग, फूलगळ सारख्या रोगांमुळे पीक अडचणीत येत आहे. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आता विभागनिहाय विकेल ते पिकेल, या संकल्पनेतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहचविण्याचे काम विशेष टास्क फोर्सच्या माध्यमातून करण्यात येईल. या टास्क फोर्समध्ये निवडण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू असून, यामध्ये शेतकऱ्याने निर्यातक्षम शेतमाल पिकविण्यासाठी सखोल मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. 

केंद्र व राज्याच्या योजनांची सांगड  केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची सांगड घालून शेतमाल साठवणूक, शितसाखळी, प्रक्रिया उद्योग, शेतमाल वाहतूक यासाठी शेतकरी गट, उत्पादक कंपन्या व महिला बचत गटांना सरकारच्या वतीने पाठबळ देण्यात येत आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी वाया जाणारा शेतमालावर उपाययोजना करण्यासाठी मूल्यवर्धन अनिवार्य आहे. यासाठी राज्यात स्वतंत्र कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची स्थापना करण्यात आल्याचे भुसे यांनी सांगितले. 

शास्त्रीय पद्धतीने डाळिंब शेती करण्याची गरज : डॉ. सुपे  शास्त्रीय पद्धतीने डाळिंब शेती करण्याची गरज आहे. त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी जमिनीचे भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्म ओळखले पाहिजेत. वेळावेळी माती परिक्षण करून मातीमध्ये कीडकनाशकांपेक्षा उपयुक्त जिवाणू टाकल्यास जमिनीची सुपीकता वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, बहार नियोजनासह पाणी नियोजनातील त्रुटींवर विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राचे डॉ. विनय सुपे यांनी सांगितले. 

रोगमुक्त रोपवाटिका उभारणे काळाची गरज : गोरे  लेबल क्लेमचा विस्तार होण्याची गरज आहे. रासायनिक खताचे दुष्परिणाम व त्यामुळे जमिनीचा खराब होणारा पोत, हे पुढील पिढीसाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय व जैविक खतांचा वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्यभरात रोगमुक्त रोपांसाठी रोपवाटिका उभारणे ही काळाची गरज आहे, असे मत डाळिंब पीक सल्लागार बाबासाहेब गोरे यांनी व्यक्त केले. 

डाळिंब संशोधनासाठी पुढील महिन्यात निधी देणार  फळपीक विमा योजनेमध्ये काही बदल करणे गरजेचे असून, त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच डाळिंबावर मोठ्या प्रमाणात संशोधन होण्याच्या दृष्टिकोनातून राहुरी आणि लखमापूर येथील संशोधन केंद्रामध्ये आवश्यक साधन सामग्रीसाठी लागणारा निधी पुढील महिन्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही भुसे यांनी यावेळी दिली.