कांदा निर्यातीवर बंदी : केंद्राचा निर्णय

नवी दिल्ली/नाशिक : कांदादर नियंत्रणासाठी अखेर केंद्र सरकारने निर्यातबंदी जाहीर केली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या परराष्ट्र व्यापार विभागाच्या महासंचालकांनी याबाबतचे परिपत्रक काढून निर्यातबंदी तत्काळ स्वरूपात रविवार (ता. २९)पासून लागू केली.  दरम्यान, देशांतर्गत मागणी आणि पुरवठा यांतील मोठी तफावत आणि नगण्य निर्यातीमुळे या निर्यातबंदीचा मोठा परिणाम सध्याच्या दरावर होणार नाही, शेतकऱ्यांनी टप्प्या-टप्प्यानेच कांदा विक्रीसाठी आणावा, एकदम गर्दी करू नये, असे आवाहन अभ्यासकांनी केले आहे.

कांदादर नियंत्रणासाठी गेल्या १५ दिवसांपासून केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. २००० टन कांदा आयात करणे आणि ८५० डॉलर एमईपी लावण्याचे निर्णय केंद्राने या काळात घेतले. नुकतेच महाराष्ट्रात दोन वेळेस कांदा उपलब्धता, वितरण आणि लागवडीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय पथक नाशिक, नगर जिल्ह्यांत आले होते. व्यापाऱ्यांना कांदा उपलब्धतेसाठी तंबीही दिली होती. या वेळी व्यापारी आणि शेतकरी यांनीही पथकास वस्तुस्थिती स्पष्ट केली होती.  शेतकऱ्यांकडे २० ते ४० टक्के कांदा शिल्लक असतानाही कांदादर नियंत्रणासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांविरोधात प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. नजीकच्या काही वर्षांत अंतिम टप्प्यातील थोडा कांदा शिल्लक असताना दरात सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांना एकूण उत्पादन आणि विक्रीचा विचार करता वाजवी दर मिळत होता. दर नियंत्रणाच्या सरकारच्या प्रयत्नांना यामुळेच शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असताना, केंद्राने वस्तुस्थितीचे व्यवस्थित आकलन न करता कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.  या निर्यातबंदीचा मोठा परिणाम होणार नसल्याचे कांदा अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. मात्र यावर सरकारने कांदादर नियंत्रणासाठी कालबाह्य धोरणे न वापरता दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर थेट बाजार समितीतून कांदा खरेदी करावी व ग्राहकांना तो उपलब्ध करून द्यावा, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिल्या आहेत. केंद्राने गेल्या काही दिवसांपूर्वी कांदा किमान निर्यातमूल्य वाढविल्यामुळे निर्यात काही अंशी मंदावली होती. दुबई व कोलंबो वगळता इतर निर्याती मंदावल्या होत्या. केंद्र सरकारने कांदा आयातीचा निर्णय घेतल्याचाही परिणाम बाजारावर झाला नाही. कांदा बाजारात व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी केल्यानंतर तो किरकोळ विक्रीसाठी पाठवला जातो. किरकोळ विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी शेतकऱ्यांना का आडवे येता, असा रोष कांदा उत्पादक शेतकरी व्यक्त करत आहेत.  ग्राहकांना तोटा व्हावा असे कांदा उत्पादकांचे कधीच धोरण नसते. मात्र, उत्पादक व ग्राहक यांना कधीच न्याय मिळत नसताना सरकारने घेतलेले निर्णय कोणाच्याही पथ्यावर पडलेले नाहीत. यात किरकोळ बाजारात उठाव कायमच राहिला आहे. त्यामुळे या निर्णयावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नकारात्मक प्रतिक्रिया येत आहेत.  महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत पूरपरिस्थितीमुळे कांदा उत्पादन घटले आहे. त्यात पावसामुळे आर्द्रता वाढल्याने साठवलेला कांदा मोठ्या प्रमाणावर सडत असताना कांद्याचे मागणीप्रमाणे गणित कोलमडले आहे. त्यामुळे कांदादर नैसर्गिकरीत्या उंचावत असून, शासनाने त्यात कोणताही हस्तक्षेप करू नये, असा सूर उमटत आहे. या निर्णयाचा ग्राहकांना फायदा होणार का?  सरकारी यंत्रणा वारंवार कांदादर नियंत्रित करण्यासाठी कालबाह्य धोरणे वापरते. यामुळे नेमका दबाव बाजार समित्या व नंतर व्यापाऱ्यांवर येतो. परिणामी भाव पडतात. मात्र, हे सर्व घडत असताना याचा बळी शेतकरी ठरतो. व्यापाऱ्यांनी कांदा विकल्यानंतर बाजारातील किरकोळ विक्रीदरावर कुठलाही परिणाम लगेच दिसत नाहीत. येथे कांदा चढ्या दरानेच विकला जातो. त्यामुळे शासनाचे हे निर्णय बाजार समित्या, कांदा उत्पादक व व्यापाऱ्यांच्या विरोधात असून, आशा प्रकारची कार्यवाही कुचकामी असल्याची टीका कांदा अभ्यासकांनी केली आहे.  प्रतिक्रिया : कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी ८५० डॉलर एमईपी करून सरकारचं भागलं नाही; तर आता निर्यातबंदीच केल्याचा सरकारचा निर्णय दुर्दैवी आहे. ‘सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांचे मरण’ ही आमची जुनी घोषणा सरकारने सार्थ करून दाखविली. सरकारच्या या शेतकरीविरोधी धोरणांचा विरोध शेतकऱ्यांनी संघटितपणे करण्याची गरज आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी संघटितपणे सरकारला घरी बसविल्याशिवाय राहणार नाहीत.  - रघुनाथदादा पाटील, नेते, शेतकरी संघटना 

अतिवृष्टीचा बाऊ करून सरकार कांद्याचे उत्पादन घटणार असल्याचे सांगत असले तरी, अतिवृष्टी ही सांगली, कोल्हापूरमध्ये झाली आहे; तर कांद्याचे आगार हे नगर, नाशिक आणि पुणे असून या ठिकाणी अतिवृष्टी, पूरस्थिती नव्हती. आताची दरवाढ ही तत्कालीन असून, कांद्याचे नवीन उत्पादन सुरू झाल्यावर दर आपोआप कमी होणार आहेत. यामुळे तत्कालीन दरवाढीचा सरकारने बाऊ न करता शेतकऱ्यांना मातीत घालण्याची भूमिका घेऊ नये.  - अजित नवले, किसान सभा कांद्याची मागणी वाढलेली असताना नैसर्गिकरीत्या भाव वाढलेले आहेत. मात्र, ग्राहकांना योग्य दरात कांदा मिळावा, यासाठी सरकार कालबाह्य धोरणे अमलात आणून कार्यवाही करत आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना किती फायदा झाला हे सरकारने सांगावे. शेतकऱ्यांचा यात तोटा होतो हे नक्की आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन सकारात्मक धोरणांची गरज आहे. त्यामुळे सर्वच घटकांना न्याय मिळेल.  - नानासाहेब पाटील, संचालक, नाफेड केंद्र शासनाने कांदा किमान निर्यातमूल्य ८५० डॉलर केल्यानंतर निर्यात मोठ्या प्रमाणावर मंदावली होती. तरीही त्या तुलनेत बाजारभाव उतरले नाहीत. नैसर्गिक कारणाने नवीन कांदा लागवडी खराब झाल्या. उपलब्ध उन्हाळ कांदा मोठ्या प्रमाणावर सडला आहे. त्यामुळे मोठा परिणाम होणार नाही. - मनोज जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगाव, ता. निफाड शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे समजते, याचा परिणाम बाजारावर होईल, असे वाटते. सरकारने त्यासाठी निर्णय घेतला, त्यामुळे दर किरकोळ बाजारात उतरतील का, याबाबत शंका वाटते. - ओम चोथाणी, कांदा निर्यातदार, पिंपळगाव बसवंत,