`कांदा आयातीचे धोरण शेतकऱ्यांना बुडविणारे`

पुणे  : कांदा आयात करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण देश आणि शेतकऱ्यांना बुडविणारे आणि पाकिस्तानचे हात मजबूत करणारे आहे. कॉंग्रेसने ७० वर्षे केले तेच मोदी सरकार करत असून, विधानसभेच्या तोंडावर शहरी मतदारांना खूश करण्याचा प्रकार सरकार करीत आहे, अशी टीका शेतकरी संघटनांनी कांदा आयात आणि एमईपी वाढविण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात केली आहे.

शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, की कांद्याचे दर फार काही वाढलेले नसताना, कांदा आयात करायची आणि निर्यात मूल्य वाढविण्याची दुर्बुद्धी सरकारला सुचली आहे. शेतकऱ्यांना मारायचे धोरण सरकारचे असून, एकीकडे अर्थव्यवस्था ढासळत असताना, डॉलर देऊन कांदा आयात करायचा आणि निर्यात मूल्य देखील वाढवायचे हे देशाला बुडविणारे सरकारचे धोरण आहे. असेच निर्णय सरकार घेणार असेल तर नोटांना रद्दीचा देखील भाव राहणार नाही. अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणणारे धोरण सरकार निवडणुकांच्या तोंडावर मतांच्या राजकारणासाठी करत आहे.

विजय जावंधिया म्हणाले, की सरकार बदलले म्हणून धोरणे बदललेली नाहीत. जे कॉंग्रेसने ७० वर्षे केले तेच मोदी सरकार करीत आहे. मोदी सरकारकडून वेगळ्या निर्णयाची अपेक्षा होती. मात्र त्यांनी देखील शेतकरीविरोधी असल्याचे दाखवून दिले आहे. निर्यात मूल्य ८५० डॉलर केल्याने ६० रुपये किलोने कोण कांदा निर्यात करणार आहे. एकीकडे कांदा आयात करायचा आणि दुसरीकडे निर्यात मूल्य वाढवायचे हे शेतकऱ्यांना मारण्याचे धोरण सरकारचे आहे. 

कांदा आयातीबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी म्हणाले, की पाकिस्तानमधून कांदा आयात करून, मोदी सरकार पाकिस्तानचे हात मजबूत करत आहेत. पाकिस्तानसह कोणत्याही देशातून होणाऱ्या कांदा आयातीला आमचा विरोध राहील. 

शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट म्हणाले, की कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी संघटना या निर्णयाचा निषेध करत असून कांद्याची आयात केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.