राज्यातील कांदा उत्पादकांना ५५० कोटींचा दणका

नाशिक ः दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर कांद्याला चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते. पण, निर्यातमूल्य लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे भाव कोसळण्यास सुरवात झाली. साडेचार हजार रुपये क्विंटल सरासरीचा भाव निर्यातबंदी आणि साठवणूक निर्बंधामुळे आता २ हजार ९०० रुपयांपर्यंत कोसळला आहे. या चढ-उतारामुळे कोल्हापूरपासून जळगावपर्यंतच्या ९ जिल्ह्यांमधील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ५५० कोटी रुपयांचा दणका बसला आहे. पावसाने उन्हाळ कांदा लागवडीचे वेळापत्रक चुकविले; तसेच पावसामुळे शेतातही कांद्याचे नुकसान झाले. शिवाय नवीन कांदा बाजारात येईपर्यंत उन्हाळ कांदा टिकण्याची शक्‍यता असताना ग्राहकांना किलोला ५५ रुपये द्यावे लागल्याने केंद्राने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी टनाला ८५० डॉलरचे निर्यातमूल्य लागू केले.  अशातच, १९ सप्टेंबरला क्विंटलभर कांद्याचा सरासरी भाव साडेचार हजारांपर्यंत पोचला होता. मग मात्र २९ सप्टेंबरला निर्यातबंदी आणि साठवणूक निर्बंध केंद्राने लागू केले. अगोदरच, निर्यातमूल्य लागू केल्याने कांद्याच्या भाववाढीचा प्रश्‍न तयार झाला होता. पुढील निर्बंधामुळे भाव गडगडण्यास सुरवात झाली आहे.  कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, नगर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांत पेटलेल्या कांद्याची दखल घेत विधानसभा निवडणुका झाल्यावर निर्यातबंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कांदापट्ट्यातील सभांमधून दिली; पण ऐन सणासुदीच्या तोंडावर भावातील घसरण थांबण्याचे नाव घेत नसल्याने शेतकऱ्यांमधील रोष आणखी वाढला आहे. व्यापारी, ग्राहकही त्रस्त शेतकऱ्यांबरोबरच व्यापाऱ्यांमधील नाराजी काही व्यापाऱ्यांनीच भाजपच्या नेत्यांपर्यंत पोचवली. मात्र, भावना वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोचवण्याच्या शब्दापलीकडे फारसे काहीही पदरात पडलेले नाही. गेल्या सव्वा महिन्यात नाशिक जिल्ह्यातील बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना १६० कोटी रुपयांचा फटका बसला. कांद्याबाबतच्या केंद्राच्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांप्रमाणे व्यापारी आणि ग्राहकही त्रस्त झाले आहेत.