दसरा-दिवाळीपर्यंत अभूतपूर्व 'कांदाटंचाई'

पुणे : राज्यातील बाजार समित्यांत दोन दिवसांत कांद्याचे बाजारभाव १२०० ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटलने उसळले. बाजार दररोज नवे उच्चांक गाठत आहे. शेतकऱ्यांच्या चाळीतला कांदा संपत असताना नव्या आवकेचे चित्र पावसाळी नुकसानीमुळे दिवसेंदिवस धूसर होत चालले असून, ऑक्टोबर - नोव्हेंबरमध्ये देशात अभूतपूर्व कांदाटंचाई निर्माण होईल, असे दिसते. कांद्याच्या पुरवठ्याची पाइपलाइन आजपासून पुढचे किमान ७० दिवस मागणीच्या तुलनेत बऱ्यापैकी रिकामी आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत सुमारे ३२ ते ३६ लाख टन इतकी कांद्याची देशांतर्गत गरज आहे. त्या तुलनेत ३० ते ५० टक्के पुरवठा कमी राहण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणजेच पुरवठ्याची पाइपलाइन रिकामी राहणार आहे. 

मध्यप्रदेशासह महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांत झालेल्या जोरदार पावसामुळे पावसाळी कांद्याची रोपे खराब झाल्याचे शेतकरी व व्यापारी सूत्रांनी सांगितले आहे. देशभरात जुलै-ऑगस्टमध्ये लागणी घटल्या आहेत. झालेल्या लागणी आणि लेट खरिपाच्या पुनर्लागणीसाठीची रोपेही खराब होत आहेत. या दरम्यान, एकमेव पुरवठादार असलेल्या नाशिक-नगर जिल्ह्यांतून चाळीतल्या कांद्याचा पुरवठाही आता अंतिम टप्प्यात असून, तो हळूहळू घटत जाणार असल्याचे दिसते.

नैसर्गिक तेजीला रोखणे अशक्य शेतातून व्हाया व्यापारी ग्राहकापर्यंत माल पोचण्याचा जो चॅनेल असतो, त्यास पुरवठ्याची पाइपलाइन असे म्हणतात. जेव्हा ही पाइपलाइन पूर्ण रिकामी दिसते, तेव्हा जी भाववाढ होते, त्यास नैसर्गिक तेजी असे म्हणतात. नैसर्गिक तेजीला कृत्रिमरित्या दाबण्याचे प्रयत्न केले गेले तर त्याच्या उलट प्रतिक्रिया येते, मार्केट पुन्हा जोमाने वर जाते. उदा. गेल्या आठवड्यात अर्थहिन आयातीचे टेंडर आणि निर्यात मूल्य वाढण्याच्या बातम्यानंतर मार्केट वाढले. या उलट पुरवठ्याची पाइपलाइन भरलेली असताना कोणी कृत्रिमरित्या तेजी आणली तर टिकत नाही. उदा. २०१८ ऑक्टोबरमधील कांदा मार्केट स्थिती. 

पावसाळी कांदास्थिती : महाराष्ट्र आणि देश

कांदा निर्यातीविषयक वस्तुस्थिती : वाणिज्य मंत्रालयाकडील माहितीनुसार आर्थिक वर्ष १९-२० मधील एप्रिल - जुलै दरम्यान ६.७ लाख टन कांदा निर्यात झाला आहे. ऑगस्टचे आकडे उपलब्ध नाहीत, तर सप्टेंबरपासून एमईपीत वाढ आणि देशांतर्गत भाववाढीमुळे निर्यातीचा वेग धिमा असेल. आर्थिक वर्ष १८-१९ मध्ये वर्षी २४.२ लाख टन कांदा निर्यात झाला होता. केंद्रीय अनुमानानुसार गेल्या वर्षीचे २३२ लाख टन वार्षिक उत्पादन प्रमाण मानले तर एकूण उत्पादनाशी निर्यातीचे प्रमाण हे १० टक्के आहे. हे प्रमाण कमी असले तरी देशांतर्गत अतिरिक्त साठा कमी होण्यासाठी आणि भाववाढीसाठी पूरक असते. तथापि, ज्या वेळी देशांतर्गत पुरवठाच कमी असतो, त्या वेळी निर्यात बंद केली तरी भाव कमी होत नाही. याचे उदाहरण १३ सप्टेंबरला निर्यात बंद केल्यानंतरही कांद्यातील भाववाढ यंदा थांबलेली नाही. सूत्रांकडील माहितीनुसार, भारत निर्यात करतो, त्या श्रेणीतील (रंग, चव) कांद्याच्या जागतिक निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा ७० टक्के आहे. शेजारी सार्क आणि आखाती देश हे प्रमुख ग्राहक होत. त्यामुळे भारतात किंमती वाढल्या तर स्वाभाविकपणे उपरोक्त कांदा वाणाच्या जागतिक बाजारातील दरही वाढतात.

कांदा उत्पादनाचे अंदाज आणि प्रत्यक्षातील स्थिती :  २०१८-१९ मध्ये २३४ लाख टन कांदा उत्पादनाचा अंदाज तिसऱ्या केंद्रीय फलोत्पादन अंदाजात दिले आहे. तसे पाहता २०१७-१८ च्या तुलनेत २ लाख टनाने उत्पादनात वाढ दिसते. २०१८-१९ मध्ये उत्पादनात वाढ आहे, तर सध्या तेजी का असा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रत्यक्षात मार्केटसाठी या प्रकारे अंदाज देण्याची पद्धतच सदोष आहे. कारण, त्यात हंगामनिहाय वर्गवारी नाही. उदा. उपरोक्त २३४ लाख टनातील खरीप, लेट खरिपात किती आणि रब्बीत किती असे आकडे नाहीत. खरा घोळ इथेच आहे. २०१८-१९ मध्ये ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत सरासरी दर मंदीत होते. पीक वर्ष २०१८-१९ मधील दोन्ही खरिपातील लागणींचे उत्पादन वाढले होते. शिवाय, शिल्लकी मालही शेवटपर्यंत मार्केटवर दबाव टाकत होता. २०१९ मधील दुसरी सहामाही म्हणजे एप्रिल ते सप्टेंबरमध्ये रब्बी हंगामाचा माल बाजारात असतो. एकूण देशांतर्गत उत्पादनात रब्बीचा वाटा ६० टक्के आहे. रब्बीचे उत्पादन घटल्यानेच सध्या तेजी आहे. उत्पादन अंदाजात अशी वर्गवारी नसल्यामुळे माध्यम, प्रशासन व शेतकऱ्यांतही संबंधित बातम्यांमुळे गोंधळ निर्माण होतो. सरकारने हे टाळावे