agriculture news in Marathi, Onion scarcity till Diwali, Maharashtra | Agrowon

दसरा-दिवाळीपर्यंत अभूतपूर्व 'कांदाटंचाई'
दिपक चव्हाण
शुक्रवार, 20 सप्टेंबर 2019

पुणे : राज्यातील बाजार समित्यांत दोन दिवसांत कांद्याचे बाजारभाव १२०० ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटलने उसळले. बाजार दररोज नवे उच्चांक गाठत आहे. शेतकऱ्यांच्या चाळीतला कांदा संपत असताना नव्या आवकेचे चित्र पावसाळी नुकसानीमुळे दिवसेंदिवस धूसर होत चालले असून, ऑक्टोबर - नोव्हेंबरमध्ये देशात अभूतपूर्व कांदाटंचाई निर्माण होईल, असे दिसते.

पुणे : राज्यातील बाजार समित्यांत दोन दिवसांत कांद्याचे बाजारभाव १२०० ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटलने उसळले. बाजार दररोज नवे उच्चांक गाठत आहे. शेतकऱ्यांच्या चाळीतला कांदा संपत असताना नव्या आवकेचे चित्र पावसाळी नुकसानीमुळे दिवसेंदिवस धूसर होत चालले असून, ऑक्टोबर - नोव्हेंबरमध्ये देशात अभूतपूर्व कांदाटंचाई निर्माण होईल, असे दिसते.

कांद्याच्या पुरवठ्याची पाइपलाइन आजपासून पुढचे किमान ७० दिवस मागणीच्या तुलनेत बऱ्यापैकी रिकामी आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत सुमारे ३२ ते ३६ लाख टन इतकी कांद्याची देशांतर्गत गरज आहे. त्या तुलनेत ३० ते ५० टक्के पुरवठा कमी राहण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणजेच पुरवठ्याची पाइपलाइन रिकामी राहणार आहे. 

मध्यप्रदेशासह महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांत झालेल्या जोरदार पावसामुळे पावसाळी कांद्याची रोपे खराब झाल्याचे शेतकरी व व्यापारी सूत्रांनी सांगितले आहे. देशभरात जुलै-ऑगस्टमध्ये लागणी घटल्या आहेत. झालेल्या लागणी आणि लेट खरिपाच्या पुनर्लागणीसाठीची रोपेही खराब होत आहेत. या दरम्यान, एकमेव पुरवठादार असलेल्या नाशिक-नगर जिल्ह्यांतून चाळीतल्या कांद्याचा पुरवठाही आता अंतिम टप्प्यात असून, तो हळूहळू घटत जाणार असल्याचे दिसते.

नैसर्गिक तेजीला रोखणे अशक्य
शेतातून व्हाया व्यापारी ग्राहकापर्यंत माल पोचण्याचा जो चॅनेल असतो, त्यास पुरवठ्याची पाइपलाइन असे म्हणतात. जेव्हा ही पाइपलाइन पूर्ण रिकामी दिसते, तेव्हा जी भाववाढ होते, त्यास नैसर्गिक तेजी असे म्हणतात. नैसर्गिक तेजीला कृत्रिमरित्या दाबण्याचे प्रयत्न केले गेले तर त्याच्या उलट प्रतिक्रिया येते, मार्केट पुन्हा जोमाने वर जाते. उदा. गेल्या आठवड्यात अर्थहिन आयातीचे टेंडर आणि निर्यात मूल्य वाढण्याच्या बातम्यानंतर मार्केट वाढले. या उलट पुरवठ्याची पाइपलाइन भरलेली असताना कोणी कृत्रिमरित्या तेजी आणली तर टिकत नाही. उदा. २०१८ ऑक्टोबरमधील कांदा मार्केट स्थिती. 

पावसाळी कांदास्थिती : महाराष्ट्र आणि देश

  •    गेल्या खरिपात महाराष्ट्रात ६० हजार हेक्टर पावसाळी कांदा लागणीचे उद्दिष्ट होते, त्या तुलनेत ९२ हजार हेक्टरवर लागणी झाल्या होत्या. परिणामी, नोव्हेंबर २०१८ पासून पुढे चार महिने मंदी होती.
  •    चालू वर्षात राज्यांतील खरीप कांदा लागणीचा वेग खूप कमी आहे. प्रारंभिक आकडेवारीत सरासरीच्या तुलनेत तीस टक्क्यांहून अधिक घट लागणीत दिसतेय.
  •    अलकडील फलोत्पादन अंदाजानुसार २०१८-१९ मधील देशातील एकूण कांद्याखालचे क्षेत्र १२.६ लाख हेक्टरदरम्यान आहे. त्यात खरीप व लेट खरीप प्रत्येकी २० टक्के तर रब्बी ६० टक्के अशी वर्गवारी आहे.
  •    जुलै ते १५ सप्टेंबर या दरम्यान देशात किमान अडीच लाख हेक्टरवर पावसाळी लागणी झाल्या तर सप्टेंबर, ऑक्टोबर व नोव्हेंबरपर्यंत खरिपाचा पुरवठा सुरळीत असतो. दरमहा टप्प्याटप्प्याने लागणी होत राहतात.
  •    पावसाळ्यात हेक्टरी १५ टन उत्पादकता गृहीत धरली तर एक लाख हेक्टरपासून १५ लाख टन उत्पादन मिळते. जवळपास १५ ते १८ लाख टन मासिक गरज असते. म्हणजेच, जुलैमध्ये जर एक लाख हेक्टर लागणी झाली असतील तरच ऑक्टोबरमधील पुरवठा मागणीप्रमाणे सुरळीत असतो. कारण, ऑक्टोबरमध्ये जून कांदा संपलेला असतो.
  •  देशात १५ सप्टेंबरपर्यंत खरिपातील कांदा लागणीत किती घट आहे, याची आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही. तथापि, प्रारंभिक संकेत अत्यंत खराब आहेत. उदा. मीडिया रिपोर्ट्नुसार चित्रदुर्ग जिल्ह्यातील लागणी ६० हजार हेक्टरवरून ८ हजार हेक्टरपर्यंत घटल्या.

कांदा निर्यातीविषयक वस्तुस्थिती :
वाणिज्य मंत्रालयाकडील माहितीनुसार आर्थिक वर्ष १९-२० मधील एप्रिल - जुलै दरम्यान ६.७ लाख टन कांदा निर्यात झाला आहे. ऑगस्टचे आकडे उपलब्ध नाहीत, तर सप्टेंबरपासून एमईपीत वाढ आणि देशांतर्गत भाववाढीमुळे निर्यातीचा वेग धिमा असेल. आर्थिक वर्ष १८-१९ मध्ये वर्षी २४.२ लाख टन कांदा निर्यात झाला होता. केंद्रीय अनुमानानुसार गेल्या वर्षीचे २३२ लाख टन वार्षिक उत्पादन प्रमाण मानले तर एकूण उत्पादनाशी निर्यातीचे प्रमाण हे १० टक्के आहे. हे प्रमाण कमी असले तरी देशांतर्गत अतिरिक्त साठा कमी होण्यासाठी आणि भाववाढीसाठी पूरक असते. तथापि, ज्या वेळी देशांतर्गत पुरवठाच कमी असतो, त्या वेळी निर्यात बंद केली तरी भाव कमी होत नाही. याचे उदाहरण १३ सप्टेंबरला निर्यात बंद केल्यानंतरही कांद्यातील भाववाढ यंदा थांबलेली नाही.
सूत्रांकडील माहितीनुसार, भारत निर्यात करतो, त्या श्रेणीतील (रंग, चव) कांद्याच्या जागतिक निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा ७० टक्के आहे. शेजारी सार्क आणि आखाती देश हे प्रमुख ग्राहक होत. त्यामुळे भारतात किंमती वाढल्या तर स्वाभाविकपणे उपरोक्त कांदा वाणाच्या जागतिक बाजारातील दरही वाढतात.

कांदा उत्पादनाचे अंदाज आणि प्रत्यक्षातील स्थिती : 
२०१८-१९ मध्ये २३४ लाख टन कांदा उत्पादनाचा अंदाज तिसऱ्या केंद्रीय फलोत्पादन अंदाजात दिले आहे. तसे पाहता २०१७-१८ च्या तुलनेत २ लाख टनाने उत्पादनात वाढ दिसते. २०१८-१९ मध्ये उत्पादनात वाढ आहे, तर सध्या तेजी का असा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रत्यक्षात मार्केटसाठी या प्रकारे अंदाज देण्याची पद्धतच सदोष आहे. कारण, त्यात हंगामनिहाय वर्गवारी नाही. उदा. उपरोक्त २३४ लाख टनातील खरीप, लेट खरिपात किती आणि रब्बीत किती असे आकडे नाहीत. खरा घोळ इथेच आहे. २०१८-१९ मध्ये ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत सरासरी दर मंदीत होते. पीक वर्ष २०१८-१९ मधील दोन्ही खरिपातील लागणींचे उत्पादन वाढले होते. शिवाय, शिल्लकी मालही शेवटपर्यंत मार्केटवर दबाव टाकत होता. २०१९ मधील दुसरी सहामाही म्हणजे एप्रिल ते सप्टेंबरमध्ये रब्बी हंगामाचा माल बाजारात असतो. एकूण देशांतर्गत उत्पादनात रब्बीचा वाटा ६० टक्के आहे. रब्बीचे उत्पादन घटल्यानेच सध्या तेजी आहे. उत्पादन अंदाजात अशी वर्गवारी नसल्यामुळे माध्यम, प्रशासन व शेतकऱ्यांतही संबंधित बातम्यांमुळे गोंधळ निर्माण होतो.

सरकारने हे टाळावे

  • शेतकऱ्यांवर विक्रीसाठी दबाव आणू नये, उलट चाळीतला माल जितका पुरवू तेवढी तेवढी पुरवठा घटीची तीव्रता कमी होईल. कारण, स्टॉकमधला कांदा हा आजघडीला एकमेव खात्रीशीर पुरवठ्याचा स्रोत आहे. नव्या मालाबाबत मार्केटमध्ये कुणालाही शाश्वती नाही.
  • प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व्यापारी  - अडतदारांवर धाडसत्र राबवू नये. व्यापाऱ्यांनी घाबरून खरेदी बंद केली तर पुरवठ्याची पाइपलाइन पूर्णपणे खंडित होईल. रिटेलमध्ये कांद्याच्या किंमती आणखी भडकतील. सध्या दररोज खपेल एवढा माल खरेदी होतोय.
  • साठेबाजी नियंत्रणात आणण्यासाठी जरूर पावले उचलावीत, मात्र जिथे जिथे शेतकऱ्यांचा माल चाळीत आहे, त्यास साठेबाजी समजू नये. २०१७ च्या तेजीमध्ये शेतकऱ्यांच्या चाळीतल्या मालावर विक्रीसाठी दबाव आणण्यात आला होता. तसे या वेळी करू नये.

इतर अॅग्रो विशेष
संघर्षमय हंगामगेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात राज्यात विक्रमी...
द्राक्ष शेतीला चालना कशी मिळेल?संपूर्ण भारत देशामध्ये द्राक्ष लागवड १.३९ लाख...
जमिनीच्या सुपीकतेतील गांडुळांचे योगदानजगभरामध्ये हजारो जातीची गांडुळे अस्तित्वात असून,...
ईशान्यकडील राज्ये का नाकारतात...कोल्हापूर : वाहतूक खर्चामुळे महाग पडत असल्याने...
जळगाव जिल्ह्यात 'येथे' सुरु झाली...जळगाव ः खानदेशात भारतीय कापूस महामंडळाने (...
केंद्रीय पथक आज करणार पीकहानीची पाहणीपुणे ः मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे राज्यात शेतीच्या...
‘दाणेदार’ खताच्या मागे ‘मालदार’ हालचालीपुणे : राज्यात १९७० ते २००० या तीन दशकांमध्ये...
योजना, निधीची कमी नाही, मग शेतीचे प्रश्...औरंगाबाद : योजना, निधी, यंत्रणा, सुविधा,...
धक्कादाय ! चक्क दाताखाली दाणे ठेवत...उमरखेड, यवतमाळ : मॉन्सूनोत्तर पावसाच्या...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात गारठा कमीपुणे: विदर्भ, मराठवाड्यात तापमान कमी झाल्याने...
शेतकऱ्यांचे ३० कोटी परत करा; पुण्यात...पुणे: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील डाळिंब...
फूलशेती देऊ शकते का उत्पन्नाचा हमखास...अकोला जिल्ह्यातील कंझरा येथील अमृतराव दलपतराव...
पुदिना उत्पादनात रवी करंजकरांची मास्टरी...मुंबईत पुदिन्यात ‘गुडवील’ मिळविलेले करंजकर नाशिक...
अचूक आकडेवारीचा काळ आठव्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सांख्यिकी परिषदेत...
उद्यापासून हंगाम सुरु, पण ऊसतोड बंदच !मुंबई / पुणे  ः राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप...
विदर्भ, मराठवाड्यात गारठा वाढलापुणे   : किमान तापमानात घट होत असल्याने...
खतमाफियांमुळे शेतकऱ्यांची मोठी लूटपुणे : बोगस मिश्रखतांचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्या...
भरताच्या वांग्यासह दादर ज्वारीसाठी...खानदेशकन्या तथा आपल्या कवितेतून शेतीचे...
बॅंक एकत्रीकरण एक अनावश्‍यक पाऊलभारताने १९९० मध्ये नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले....
भूगर्भ तहानलेलाच!रा ज्यात या वर्षी जोरदार पाऊस झाला. अनेक भागांत...