कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घालण्यास प्रारंभ; प्रशासन हरकतीत

नाशिक : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीनंतर, कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घातले. चार दिवसांपूर्वी या निर्णयाची घोषणा झाल्यानंतर प्रत्यक्षात मात्र बुधवार (ता. २)पासून कार्यवाहीला सुरुवात झाली आहे. व्यापाऱ्यांनी कारवाईच्या भीतीपोटी अधिकृत निर्णय हाती येण्याआधीच कार्यवाही सुरू केल्याने दोन दिवस बाजार आणि शेतकरी वेठीस धरला गेला.  देशात कांदा दर नियंत्रित करण्यासाठी किमान निर्यातमूल्य वाढ, एमएमटीसीच्या माध्यमातून कांदा आयात निविदा, निर्यातबंदी व कांदा व्यापाऱ्यांवर साठवणुकीचे निर्बंध यामुळे दरात घसरण होऊन मोठा आर्थिक फटकासुद्धा कांदा उत्पादकांना सहन करावा लागत आहे.   कांदा नियातबंदीचे परिपत्रक तत्काळ निघाले असले, तरी साठवणुकीवरील निर्बंधांसंदर्भातील अधिकृत पत्र सहायक निबंधक, जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त झाले नव्हते. त्यामुळे सरकारी कारवाई झाली नव्हती. मात्र, बुधवारी याबाबतीत जिल्हा निबंधकांनी पणन संचालनालय व जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या प्रत्यक्ष सूचनेनुसार नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घालण्याच्या कामकाजाला प्रारंभ केला. जिल्हा निबंधक कार्यालयाने तातडीने कामकाज सुरू करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.  बाजार समितीमध्ये परवानाधारक कांदा व्यापाऱ्याचा होणारा दैनंदिन व्यवहार यावर तालुका सहायक निबंधक व संबंधित बाजार समिती प्रशासन कामकाजावर लक्ष ठेवणार आहे. त्यामुळे दररोज होणारी कांदा आवक, निर्गती व शिल्लक साठ्याची तपासणी होईल. या आदेशान्वये दररोज होणाऱ्या कामकाजाचा आढावा बाजार समितीला सहायक निबंधक कार्यालयाला सादर करावा लागणार आहे. हा दैनंदिन अहवाल विहित नमुन्यात पाठवावा, असे या आदेशात सांगण्यात आले आहे. कामात कोणतेही दिरंगाई होणार नाही, याबाबत सक्त ताकीद बाजार समितीच्या प्रशासनाला देण्यात आली आहे.   या आदेशान्वये बाजार समितीला दररोज झालेल्या व्यवहाराची नोंद करीत व्यापाऱ्यांकडील दैनंदिन कांदा शिलकेबाबत एकत्रित माहितीचा गोषवारा पाठवणे बंधनकारक असणार आहे. ज्यामध्ये मुख्यत्वे व्यापाऱ्यांचे नाव, फर्मचे नाव, आरंभी शिल्लक, अहवाल ज्या दिवशीं तयार होईल त्या दिवशीची खरेदी, अखेरची निर्गती, अखेर शिल्लक व जर शिल्लक कांदा शिल्लक असेल तर त्यांची कारणे पाठवावी लागणार आहेत.  आदेश नसताना झाली कार्यवाही  रविवारी (ता. २९) केंद्राच्या ग्राहक सेवा व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने कांद्याच्या साठेबाजीविरुद्ध घाऊक व्यापाऱ्याला ५०० क्विंटल व किरकोळ व्यापाऱ्याला १०० क्विंटल साठा असावा, अशी सूचना केली. मात्र आदेश नसताना व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली होती. बाजार समित्यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले नाही. ३० सप्टेंबर व १ ऑक्टोबर रोजी कारवाईच्या भीतीपोटी व्यापार वेठीस धरला गेला. यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. जर आदेश प्राप्त नव्हते, तर व्यापाऱ्यांनी ही सूचना बिगर लेखी कशी पाळली व का पाळली, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांनी विचारला आहे.