कांदा अनुदान योजनेला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई ः कांद्याचे दर पडल्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कांदा अनुदान योजनेला १ नोव्हेंबर २०१८ पासून ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. राज्य शासनाने गुरुवारी (ता. ३१) यासंदर्भातील निर्णय जारी केला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल दोनशे रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे.  राज्यात गेल्या हंगामात सुमारे अकरा लाख टन कांद्याची साठवणूक केली होती. त्यापैकी सुमारे सात लाख टन कांदा शिल्लक आहे. इतर राज्यांमधूनही कांद्याला मागणी कमी असल्याने कांद्याचे दर पडले.  उन्हाळी कांद्याप्रमाणे खरीप आणि लेट खरिपातील कांद्याची साठवणूक फार दिवस करता येत नसल्याने राज्यात कांद्याच्या दराचा प्रश्न चिघळला. दराअभावी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने अनुदान जाहीर केले होते. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या दीड महिन्याच्या काळात मुंबई वगळता राज्यातील उर्वरित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विक्री झालेल्या कांद्यासाठी हे अनुदान देय आहे. मात्र, १५ डिसेंबरनंतरही कांद्याच्या दराचा प्रश्न कायम आहे. तसेच योजनेच्या अल्प कालावधीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले होते. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ मिळावी अशी शेतकरी, संघटनांची मागणी होती. या मागणीचा विचार करून योजनेचा कालावधी १ नोव्हेंबर २०१८ पासून ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. योजनेचा कालावधी वाढवला असला तरी योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अटी व शर्ती यापूर्वीच्या निर्णयाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.   योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोनशे क्विंटलपर्यंत प्रति क्विंटल दोनशे रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. म्हणजेच एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ४० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. अनुदान मिळवण्यासाठी यंदाही शेतकऱ्यांना आधार कार्ड क्रमांक जोडलेले बँक खाते नंबर, सातबारा उतारा इत्यादी कागदपत्रे घेऊन ज्या बाजार समितीत कांदा विक्री केली असेल, तिथे अर्ज करावा लागणार आहे.