चालू वर्षात देशात कांद्याचा 'सरप्लस'

पुणे : केंद्रीय कृषिमंत्रालयाकडील अनुमानानुसार चालू हंगामात रब्बी कांदा उत्पादन ३२ लाख टनांनी वाढणार आहे. देशांतर्गत गरजेच्या तुलनेत कांद्याचा मोठा `सरप्लस` राहण्याची भीती असून, वेळीच निर्यातबंदी मागे न घेतल्यास मार्च ते ऑक्टोबर या आठ महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्रालयाने नुकत्याच प्रसिध्द केलेल्या पहिल्या आगाप फलोत्पादन अहवालातील हंगामनिहाय वर्गवारीनुसार देशातील रब्बी कांद्याचे उत्पादन १५७ लाख टनांवरून १८९ लाख टनापर्यंत वाढणार असल्याचे दिसते. उत्पादन ३२ लाख टनांनी वाढेल. साधारणपणे मार्च ते ऑक्टोबर महिन्यात देशात रब्बी कांद्याचा पुरवठा असतो. आणि आगाप रब्बी (उन्हाळ) एकाच वेळी हार्वेस्टिंगला येऊन महाराष्ट्रासह देशभरातील बाजार समित्यांत माल दाटण्याची शक्यता आहे. या बरोबरच फेब्रुवारीतही लेट खरिपाच्या पुरवठ्यात सुधारणा होऊन जानेवारीच्या तुलनेत सरासरी बाजारभाव कमी राहण्याची शक्यता दिसते. फलोत्पादन अनुमानात १९-२० हंगाम वर्षांत एकूण कांदा उत्पादन २४४ लाख टन अनुमानित आहे. त्यात खरीप आणि लेट खरीप मिळून ५५ लाख टन तर रब्बीतून १८९ लाख टन अशी वर्गवारी आहे. नोव्हेंबर ते मार्च या महिन्यांत अनुक्रमे खरीप आणि रेट खरीप कांदा बाजारात असतो. खरीप कांद्यात टिकवण क्षमता नसते. हार्वेस्टिंगनंतर तातडीने त्याची विक्री करावी लागते. रब्बी कांदा टिकवण क्षमता असते. पारंपरिक कांदा चाळीत सहा ते आठ महिने रब्बी कांदा साठवता येतो. या वर्षी उत्पादनवाढीची मोठी समस्या ही रब्बी कांद्यात निर्माण होणार आहे.  आजघडीला बाजारात लेट खरीप कांद्याची आवक होत आहे. यंदा लेट खरिपाचे (रांगडा) उत्पादन कमी असल्याने सध्याचे बाजारभाव फेब्रुवारी २०१९ तुलनेत किफायती आहेत. लेट खरिपाचा कांदा मार्चच्या मध्यापर्यंत बाजारात सुरू असतो. कांदा बाजारभावात सध्या उतरता कल असून, पुढील काळात टप्प्याटप्प्याने पुरवठा वाढण्याची परिस्थिती दिसतेय. या पार्श्वभूमीवर कांदा निर्यातबंदी व स्टॉक लिमिटसारखे निर्बंध पुरवठावाढीची समस्या आणखीन तीव्र करण्यासाठी कारणीभूत ठरतील. देशात मार्चपासूनच आगाप रब्बी कांद्याची आवक सुरू होते. पुढे ऑक्टोबरअखेरपर्यंत रब्बी कांदा बाजारात असतो. वरील आठ महिन्यांच्या कालावधीत कांद्याची उपलब्धता मागील वर्षाच्या तुलनेत २० टक्क्यांनी अधिक राहील, असे वरील आकडेवारीतून समोर येत असून, या पार्श्वभूमीवर तातडीने कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. हंगाम २०१८-१९ मध्ये रब्बी कांद्याखाली ७.६ लाख हेक्टर क्षेत्र होते, त्या तुलनेत हंगाम २०१९-२० मध्ये ९ लाख हेक्टरपर्यंत क्षेत्र वाढण्याचे अनुमान आहे. म्हणजेच, १८ टक्क्यांनी रब्बी कांद्याखालील क्षेत्र वाढणार आहे. यंदाच्या खरिपात देखील पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे आगाप लागणी वाढतील. गेल्या खरिपातील तेजीमुळे यंदाच्या खरिपातही कांद्याकडे शेतकऱ्यांचे कल राहील. भारतात दरमहा २ ते ३ लाख टनापर्यंत कांदा निर्यात क्षमता विकसित झाली आहे. मार्च ते ऑक्टोबर या आठ महिन्यांत सरासरी अडीच लाख टन कांदा निर्यात झाला तरी ३२ लाख टन वाढीव उत्पादनामधून २० लाख टनाचा सरप्लस देशाबाहेर जाईल. याचाच अर्थ लोकल मार्केटमधील पुरवठा संतुलित होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होईल. तसे न झाल्यास २०१९ मध्ये मिळवलेला सर्व नफा २०२० मधील पुरवठावाढीमुळे गायब होईल.  निर्यातबंदी उठविणे आवश्‍यक येत्या रब्बी हंगामात पुरवठ्याचा तुटवडा भासणार नाही, त्या उलट पुरवठावाढीची समस्या भासण्याची शक्यता आहे, असे केंद्रीय फलोत्पादन आयुक्त बी. एन. मूर्ती यांनी म्हटले आहे. मूर्ती यांचे उपरोक्त विधान आणि नुकत्याच जाहिर झालेल्या फलोत्पादन विभागातील आकडेवारी पुरवठावाढीचे स्पष्ट निर्देश देत असताना कांदा निर्यातबंदी संयुक्तिक नाही. याबाबत महाराष्ट्र  सरकार आणि राज्यातील खासदारांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडूनही दबाव वाढण्याची गरज आहे.