नाशिक  : देशभरात कांद्याचा साठा संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे नफाखोरीच्या उद्देशाने निर्बंध असतानाही अतिरिक्त साठा होतो का हे तपासण्यासाठी तसेच कांद्याचे होणारे व्यवहार व त्याच्या व्यावहारिक नोंदींची पडताळणी करण्यासाठी आयकर विभागाच्या अन्वेषण खात्याच्या विशेष पथकाने नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत, येवला, कळवण, लासलगाव या बाजार समित्यांमध्ये सोमवारी (ता.११) धाडी टाकत कांदा व्यापाऱ्यांकडे तपासणी केली. अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 

या पथकाने कांदा व्यापाऱ्यांकडून होणारी कांदा खरेदी विक्री, त्याचे तपशील, व्यापाऱ्यांची व शेतकऱ्यांची देयके, कर भरला आहे का नाही याबाबत सखोल चौकशी केली. लासलगाव येथील काही व्यापाऱ्यांची देखील या वेळी चौकशी करण्यात आली आहे. त्यांच्या व्यवहारांच्या नोंदी तपासण्यात आल्याचे समजते. यामध्ये बाजार समिती व व्यापाऱ्यांच्या दप्तराची उलटतपासणी करत २०१३ पासूनच्या खरेदीचा तपशील बाजार समितीकडून या पथकाने मागविला आहे. ग्राहक मंत्रालयाने २९ सप्टेंबरपासून कांदा साठवणुकीच्या मर्यादेबाबत सूचना केल्या आहेत. या कांदा व्यवहारांबाबत उल्लंघन झालेले आहे किंवा काय, याबाबत तपासणीचे काम सुरू आहे. अगोदरच व्यवहारात दबाव व अडचणी असताना या प्रकारामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. 

नाशिक जिल्ह्यात कांदा पिकाला मॉन्सूनोत्तर पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. राज्यातील नवीन खरीप कांदा उत्पादन पावसामुळे धोक्यात आले आहे. त्यामुळे कांदा पुरवठ्यात मोठी तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याबाबतीत जिल्हा निबंधकांच्या माध्यमातून पणन संचालनालय व जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रत्यक्ष सूचनेनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घालण्याचे कामही सुरू आहे. दररोज होणारी कांदा आवक, निर्गती व शिल्लक साठ्याची तपासणी होत आहे. त्याचा दैनंदिन अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त होतोय. मग अशा प्रकारे धाडी टाकून दबावतंत्र सुरू झाले की काय, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. 
 
धाडींमुळे दैनंदिन कामकाजाला फटका
जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक कांदा विक्रीसाठी बाजार समितीत येतात. मात्र केंद्राच्या पथकाने धाडी मारल्यानंतर दर जाणीवपूर्वक घसरतात. शेतकऱ्यांना याचा फटका सहन करावा लागतो. तर व्यापाऱ्यांचे कामकाज अडचणीत येते. त्यामुळे बाजार समित्यांमधील व्यवहार तसेच कामकाजाला फटका बसतो. त्यामुळे फक्त कांद्याच्या बाबतीत दर वाढल्यानंतर असा निर्णय का होतो. दर कमी झाल्यानंतर का नाही, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.