बाजार समिती लिलावात तुर्कस्तान, इजिप्तचा कांदा !

नाशिक : कांद्याची स्थानिक बाजारात मुबलक उपलब्धता होऊन दर नियंत्रणात आणण्यासाठी तुर्कस्तान, इजिप्त या देशांमधून कांदा आयात करण्यात येत आहे.

देशभरात कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातबंदी केली. नंतर व्यापाऱ्यांवर साठवणूक मर्यादाही घातली. अन् बाजारात कांदा उपलब्ध होण्यासाठी परदेशी कांद्याच्या आयातीला धोरणाचे पाठबळ दिले. मात्र, बाहेरचा कांदा आयात होऊन पुन्हा बाजार समित्यांमध्ये विकला जात आहे. असा प्रकार पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत शनिवारी (ता.७) घडला. या प्रकारामुळे कांदा उत्पादक संतप्त झाले आहेत.

अनेक शहरांमध्ये तो उपलब्ध होत आहे. मात्र, ग्राहकांना थेट विक्री होण्याऐवजी स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्रीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. लिलावात बोली लागली. त्यास अवघा १३८१ रुपयांचा दर मिळाला. मात्र त्याची सौदा पट्टी, काटा पट्टी व हिशोब पट्टी झाली नसल्याचे बाजार समिती व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. आयात केलेल्या कांद्याला पसंती नसताना बाजारात खपविण्याचा प्रकार होत आहे. 

एकीकडे उन्हाळ कांद्याची आवक संपुष्टात येत असताना लाल कांद्याची आवक होत आहे. तरीही गुणवत्तेची अडचण आहे. ‘मेक इन इंडिया'' ‘आत्मनिर्भर भारत,‘बी व्होकल फॉर द लोकल'' या घोषणा म्हणजे सरकारचे जुमले होते का? असा प्रश्‍न शेतकरी नेते हंसराज वडघुले यांनी केला. 

भाजप समर्थक नेते सतत देशातील विरोधकांना पाकिस्तानात जाण्याचा इशारा देत असतात. मात्र आता ते भारतीय शेतकऱ्यांची कोंडी करण्यासाठी थेट पाकिस्तान धार्जिणी भूमिका घेत आहेत. शत्रू देशसमर्थक तुर्कस्तानचा कांदा घेणार नाही, अशी भूमिका मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी घेतली. तरी सुद्धा हाच कांदा स्थानिक कांद्यांमध्ये मिसळून देशांतर्गत बाजारपेठेत पाठवण्याचा केंद्र सरकारचा अट्टाहास आहे, आरोपही करण्यात आला. 

गैरप्रकार टाळण्यासाठी दक्षता 

बाहेरील व्यापाऱ्यांनी आयात केलेला कांदा पुन्हा विक्रीसाठी पिंपळगाव बाजारात आणला. त्याचा लिलाव झाला. मात्र सौदा पट्टी, काटा पट्टी किंवा हिशोबपट्टी झालेली नाही. बाहेरच्या व्यापाऱ्यांकडून बाजार समितीमध्ये कांदा लिलाव होणार नाही, याबाबत बाजार समिती प्रशासन दक्ष झाले आहे. यासंबंधी सूचना विभागप्रमुखांना दिल्याचे सचिव बाळासाहेब बाजारे यांनी सांगितले. 

ग्राहकांना किरकोळ बाजारात आजही ५० ते ६० रुपये किलो दराने कांदा मिळत आहे. परदेशी कांदा सुद्धा किरकोळ बाजारात सरासरी याच दराने मिळणार आहे. मग परदेशी कांदा ग्राहकांसाठी की नाफेड आणि आयातदारांच्या ‘अर्थपूर्ण’ हितासाठी? कांदा दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकारच्या हट्टामुळे शेतकरी संतप्त आहेत. - हंसराज वडघुले, अध्यक्ष, संघर्ष शेतकरी संघटना