तांत्रिक कारणांमुळे ओनियननेट रखडले

नागपूर ः कांदा उत्पादनाच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतातून निर्यातीला चालना मिळावी, तसेच निर्यातीसाठी देशनिहाय कीडनाशक अंश मर्यादेबाबत (मॅक्झिमम रेसिड्यू लेव्हल) संदर्भाने जागृती वाढावी व अशा शेतकऱ्यांचा डाटा एका क्‍लिकवर उपलब्ध व्हावा याकरिता ओनियननेट तयार करण्याच्या हालचालींना वेग दिला आहे. ओनियननेट जानेवारीपासून अपेडाच्या वेबसाइटवर दिसायला सुरुवात  झाले. मात्र अद्यापही तांत्रिक कारणामुळे कार्यान्वित झाले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. चीनमध्ये ९३०.२१ हेक्‍टर क्षेत्रावर कांदा होतो. त्यांची उत्पादकता २२ टन प्रति हेक्‍टर आहे. भारताचे कांद्याखालील क्षेत्र १०६४.०० हेक्‍टर, तर उत्पादकता अवघी १४ टन प्रति हेक्‍टर आहे. जागतिक उत्पादनाच्या तुलनेत चीनचा २६.९९ तर भारताचा १९.९० इतका वाटा आहे. भारताचे क्षेत्र विस्तारित असले, तरी उत्पादकता मात्र चीनपेक्षा कमी आहे. कांदा उत्पादनात तिसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तान व त्यानंतर अनुक्रमे बांगलादेश, व्हिएतनाम, रशिया, म्यानमार, ब्राझील, तुर्की यांचा क्रम लागतो. भारतात क्षेत्र आणि त्यामुळे उत्पादन वाढत असताना अपेडाने कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याकरिता ओनियननेटचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. नव्या वर्षापासून ओनियननेट पोर्टल अपेडाच्या संकेतस्थळावर दिसण्यास सुरुवात झाली. परंतु हंगामात कांदा पीक चारदा घेतले जाते. परिणामी, काढणीनंतर दुसऱ्यांदा शेतकऱ्याला नव्या लागवडीसाठी पुन्हा नोंदणी क्रमांक  द्याव लागणार आहे. अशाप्रकारे हंगामात चार वेळा शेतकऱ्यांना कांदा लागवडीची नोंदणी करावी लागेल आणि त्यांना नवा नोंदणी क्रमांक मिळेल. अशा प्रकारची तांत्रिक अडचण या पिकाच्या बाबतीत उद्‍भवली आहे. त्यामुळेच हे पोर्टल कार्यान्वित होण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  भारतात असे वाढले क्षेत्र (हेक्‍टर) 

प्रतिक्रिया.. देशाच्या एकूण निर्यातीच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील निर्यात १५ ते १६ लाख टन इतकी आहे. तीन हंगामांत कांदा घेतला जातो. देशपातळीवरील मर्यादीत कीडनाशकांचा अंश असलेल्या शेतकऱ्यांचा डेटा अपेडाच्या पुढाकाराने आता उपलब्ध होईल. निर्यातीला यामुळे चालना मिळणार असून देशांतर्गत देखील दर्जेदार कांदा उत्पादकांची माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. परंतु हंगामात चारदा हे पीक घेतले जाते. त्यामुळे पोर्टल कार्यान्वित होण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.  - गोविंद हांडे,   राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार (निर्यात), राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान