सटाणा, जि. नाशिक : संपूर्ण देशातील कांदा उत्पादनाचे प्रमुख आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यासह राज्यात यंदा अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे उन्हाळी कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने बळीराजा कर्जबाजारी होऊन उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यात बियाण्यांची टंचाई, वाढलेले दर, पुनर्लागवड खर्च, अतिवृष्टी व हवामान बदलांमुळे अतिरिक्त पीक संरक्षण या मुळे कांदा उत्पादन खर्चामध्ये ३० ते ४० हजार रुपयांची वाढ झालेली आहे.
कांद्याचे उत्पादन आणि मिळणारे दर याचे गणित बसत नसल्याने कांदा उत्पादक मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मदत करून कांदा पिकाला योग्य भाव मिळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी आग्रही मागणी राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघातर्फे कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष अभिमन पगार व राज्य संपर्कप्रमुख कुबेर जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने कृषिमंत्री भुसे यांची भेट घेऊन दिलेल्या निवेदनात, कांदा उत्पादकांना एकरी पन्नास हजारांची तातडीने मदत द्यावी, बोगस बियाणे विक्री केलेल्या बियाणे कंपनीवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत, गुन्हे दाखल करण्यासाठी प्रत्यक्ष शेतकरी व कृषी विभागाने केलेला पंचनामा ग्राह्य धरावा, बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्या एजंट लोकांना कृषी विभागाची परवानगी अनिवार्य करावी, तसेच दहा शेतकऱ्यांनी त्यांच्या विरोधात एकत्र फसवणुकीचा अर्ज केल्यास कृषी विभागाने गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करावी, तसा बियाणे सुधारणा कायदा तयार करावा.
कांदाचाळ अनुदान योजनेनुसार कांदाचाळीचा बांधकाम खर्च सहा हजार रुपये प्रतिटन एवढा निर्धारीत असून, बांधकाम खर्चाच्या २५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त पंधराशे रुपये प्रतिटन एवढे अनुदान दिले जाते. महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने पुढील आर्थिक वर्षात प्रतिटन कमीतकमी तीन हजार रुपये अनुदान द्यावे. गारपीट झालेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पुढील वर्षी पन्नास टक्के अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून द्यावेत, अशा विविध मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या.
प्रदेश संघटक कृष्णा जाधव, नाशिक जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे, कार्याध्यक्ष ओंकार पाटील, जिल्हा समन्वयक भगवान जाधव, तालुकाध्यक्ष हेमंत बिरारी, शेखर कापडणीस, हर्षल अहिरे, दिगंबर धोंडगे, सुभाष शिंदे, शशी कोर आदी शेतकरी उपस्थित होते.
प्रतिक्रिया सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत संयुक्तिक लढा उभारून राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून कांदा निर्यातीसाठी दीर्घकालीन धोरण तयार करण्यासाठी आग्रह धरावा. कांद्याला किमान आधारभूत किंमत मिळवून देण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार, खासदार व सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लावावा. - कुबेर जाधव, समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, नाशिक
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.