सांगली जिल्ह्यात केवळ २४ टक्के पीककर्ज वाटप 

सांगली ः यावर्षी खरीपासाठी १ हजार ५५७ कोटीचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी केवळ ३७५ कोटी म्हणजे २४ टक्के इतकेच कर्ज वाटप झाले आहे. पीक कर्ज वितरणांमध्ये ज्या बॅंकांची कामगिरी असमाधारकारक आहे अशा बॅंकांनी आपली कामगिरी न उंचावल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी दिले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात कर्ज वाटपासह अन्य विषयाबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे, जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक आर. पी. यादव, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नितीन कोळेकर, नाबार्डचे लक्ष्मीकांत धानोरकर यांच्यासह विविध आर्थिक विकास महामंडळांचे अधिकारी, बॅंकांचे समन्वयक उपस्थित होते. 

अप्पर जिल्हाधिकारी म्हणाले, जिल्ह्यामध्ये शेती उत्पादकता वाढावी यासाठी बॅंकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून कर्ज प्रकरणे मार्गी लावावीत. खरीपासाठी २०२०-२१ साठी १५५७ कोटी रूपयांचे पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असून शेतकऱ्यांना ३७५ कोटी रूपयांचे पीक कर्जाचे वितरण झाले असून उद्दिष्टाच्या २४ टक्‍के आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बॅंकांनी पुढाकार घ्यावा. पीक कर्ज वाटप करताना कोणत्याही अडचणी येवू नयेत, अशा पध्दतीने काम करण्याच्या सूचना बॅंकाना दिल्या आहेत. 

कर्ज वितरणामध्ये सातबारा, अभिलेख्यांची कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच ज्या बॅंकांनी खरीप पीक कर्ज वितरणात दुर्लक्ष केले आहे त्यांनी त्यांची जिल्हा अग्रणी बॅंकेने बैठक घ्यावी व उद्दिष्टपूर्ती करून घ्यावी. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने शेतकऱ्यांना कर्जाचे वापट अधिक केले आहे.