इथेनॉल प्रकल्पासाठी ३६ कारखान्यांनाच कर्जे

नवी दिल्ली: पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाचा विस्तार आणि नविन प्रकल्पांसाठी ६ हजार १४० कोटी रुपयांची कर्ज योजना आणली होती. मात्र, सप्टेंबर २०१८ मध्ये कर्जासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १४४ कारखान्यांपैकी केवळ ३६ कारखान्यांना एक हजार कोटींची कर्जे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. देशातील अतिरिक्त साखर पुरवठ्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीकडे वळावे यासाठी केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. थेट साखर आणि उसापासून इथेनॉल निर्मिती केल्यास बाजारात साखर पुरवठा घटेल आणि दरावरील दबाव कमी होईल यासाठी सरकारने विविध उपाय योजले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून इथेनॉल निर्मितीचे नविन प्रकल्प उभारणी आणि अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांच्या विस्तारासाठी कारखान्यांना ६ हजार १४० कोटी रुपायांची ‘सॉफ्ट लोन’ योजना घोषित केली. मात्र एक जानेवारीपर्यंत केवळ एक हजार कोटींचेच वाटप करण्यात आले.   साखर कारखान्यांना कर्जे लवकर उपलब्ध व्हावीत यासाठी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने नुकतेच साखर उद्योग, बॅंक आणि साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली होती. साधारणतः केंद्राने मान्यता दिल्यानंतर कारखान्यांना एक वर्षाच्या आत कर्ज मिळते. मात्र, नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने बॅंकांच्या रेट्यामुळे कर्ज निधी वाटपाचा कालावधी सहा महिन्यांनी वाढवून दीड वर्ष केला होता.  ५५ कारखान्यांना कर्जे मंजूर देशातील अनेक साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती खराब आहे. त्यांची बॅलन्सशीट आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे. त्यामुळे या कारखान्यांना कर्जे देताना बॅंकांपुढे समस्या निर्माण होत आहेत. सरकारकडे प्रकल्प उभारणी आणि क्षमता विस्तारासाठी कर्जे मागणीचे २८२ कारखान्यांची प्रकरणे दाखल झाली होती. यापैकी सरकारच्या वतीने सप्टेंबर २०१८ मध्ये ११४ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, त्यांपैकी केवळ ५५ कारखान्यांच्याच प्रकरणांना दोन हजार ७०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहेत आणि त्यातील ३६ कारखान्यांना एक हजार कोटी रुपये वाटप झाले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.