नाशिक जिल्ह्यात ४९ टक्केच पीक कर्जवाटप

नाशिक : शेतकऱ्यांच्या हाती खरीप हंगामासाठी भांडवल नसल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आहे. जिल्ह्यात यंदाच्या खरिपात जिल्हा बॅंक तसेच खासगी, ग्रामीण आणि राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना मिळून एकूण ३३०३.७६ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. अग्रणी बॅंकेच्या अहवालानुसार २८ आॅगस्टअखेर केवळ १६३९.३९ कोटींचे म्हणजेच ४९. ६२ टक्के पीककर्ज वितरित करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना पीककर्ज वितरणासाठी बैठकांमध्ये मंत्री सूचना देतात. त्यानुसार प्रशासकीय अधिकारीही बैठका घेतात. मात्र जिल्ह्यात पीककर्ज वितरणाला गती नाही. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज का दिले जात नाही हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर शेतकऱ्यांसह लोकप्रतिनिधी संताप व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने संभ्रम दूर करून निकषांप्रमाणे पीककर्जाचे मागणीनुसार वाटप करावे, अशी मागणी होत आहे. 

खरीप हंगाम संपत आला असला तरी द्राक्षे, डाळिंब या पिकांसाठी कर्जाची आवश्यकता आहे. मात्र वितरणात टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सर्वाधिक खाती असताना शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यानंतर जिल्हा बँकेत खाती आहेत, मात्र नंतरच्या टप्प्यात महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचे पैसे मिळाल्यानंतर पीककर्ज वितरणात सुधारणा झाली.

मात्र त्यात अधिक सुधारणा करण्याची अपेक्षा होत आहे. खाजगी व ग्रामीण बँका पीककर्ज वितरणात उदासीन असल्याचा प्रत्यय येतो आहे.  आर्थिक कोंडीत सापडलेला शेतकरी कर्ज मागणीसाठी चकरा मारत असताना बँकांसाठी सरकारी आदेश व सूचना नावपुरत्या उरल्याची स्थिती आहे. 

द्राक्ष उत्पादकांकडे भांडवल उपलब्ध नाही. बॅंकांमध्ये शेती विकास अधिकारी पूर्ण वेळ उपलब्ध नसतात. भांडवलाची गरज असताना पीक कर्ज देण्याकडे टाळाटाळ केली जाते. याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून आदेश देऊन शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वितरित करून दिलासा द्यावा.- कैलास भोसले,कोषाध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ

एकवेळ समझोता योजनेत सहभाग घेऊन कर्जमुक्त झालो. मात्र आता कुठलाही बोजा नसताना कर्ज मिळत नाही. मला भांडवलाची गरज आहे. मात्र बँकेचे अधिकारी म्हणणे ऐकून घेत नाहीत. नुकसान झाल्याने हाती काहीच नाही, काय करायचे. -विजय ठाकरे, शेतकरी, लाडुद, ता. सटाणा, जि. नाशिक.

हजारो शेतकऱ्यांना सध्या भांवडल गरज असताना बँकाकडून त्यांना हेतूपुरस्सर डावलले जात आहे. शेतकरी अगोदरच बेजार आहे. मात्र केवळ बैठका आणि कागदपत्रांचा फार्स केला जातोय. शासनाने तातडीने कर्जमाफीत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्ज उपलब्ध करून घ्यावे. -दिलीप बोरसे, आमदार,  बागलाण, जि. नाशिक.