बुलडाणा जिल्ह्यात केवळ ९ टक्के पीक कर्जवाटप

बुलडाणा ः वऱ्हाडात आजवरची स्थिती पाहली तर बुलडाण्यात समाधानकारक पाऊस झालेला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील पेरण्या ७५ टक्क्यांवर पोचल्या आहेत. लवकरच नियोजित क्षेत्र संपूर्णतः लागवडीखाली येईल. मात्र, खरिपासाठी १७७३ कोटींचे नियोजन असताना आत्तापर्यंत जिल्ह्यात १० टक्केही पीक कर्जवाटप झालेले नाही. पीक कर्जवाटपात सुधारणा झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष वाढत आहे. दरम्यान, यंत्रणा स्तरावर केवळ आढावा बैठकांचे फार्स सुरू आहेत.   

या पेरणीसाठी अनेक शेतकऱ्यांनी हातउसनवारी, पदरात असेल ते विकून पैसा उभा केला. पीककर्जासाठी बँकांकडे प्रकरणे दाखल केली. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे अनेकांची प्रकरणे मंजूर झाली नाहीत. परिणामी, हजारो शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्याने व नंतर थकीत कर्जाचे पुनर्गठन न केल्याने वंचित राहलेले आहेत. या आठवड्यापर्यंत जिल्ह्यात १९ हजार ८९५ शेतकऱ्यांना केवळ ९ टक्के म्हणजे १६० कोटी ८६ लाख रुपयांचे पीक कर्जवाटप झाले होते. 

बुलडाणा जिल्ह्यात खरीप हंगामात ३ लाख ३३ हजार ९६५ शेतकरी खातेदार आहेत. या सभासद शेतकऱ्यांचा विचार करता खरिपासाठी १७७३ कोटींचे नियोजन करण्यात आले. आतापर्यंत पीककर्जासाठी १ लाख १५ हजार ६४२ शेतकरी हे पात्र ठरलेले आहेत. मात्र, यांच्या तुलनेत केवळ २० हजार शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळालेले आहे. प्रामुख्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून पीक कर्जवाटपात आखडता हात घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांना १२०४ कोटींचे नियोजित लक्ष देण्यात आलेले असताना आजवर केवळ ७८ कोटी ९६ लाख रुपयेच या बँकांनी दिले. ही कामगिरी केवळ ७ टक्के एवढी आहे. दुसरीकडे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २३ कोटी वाटप करून आपल्याला मिळालेल्या उद्दिष्टापैकी ४९ टक्के लक्ष्य साध्य केले. 

दरवर्षी पीक कर्जवाटपाची पिछाडी जिल्ह्यात पीक कर्जवाटपाची ही गती मागील तीन वर्षांपासून आहे. पीक कर्जवाटप कधीच ४० टक्क्यांवर पोचले नाही. २०१७-१८ मध्ये १४५८ कोटींचे नियोजन होते. बँकांनी केवळ २६ टक्के म्हणजे ३८१ कोटी रुपयांचे वाटप केले. २०१८-२०१९ मध्ये १७४५ कोटींचे नियोजन असताना बँकांनी  प्रत्यक्ष ५९६ कोटी वाटप केले. केवळ ३४ टक्के शेतकऱ्यांना हे पीककर्ज मिळाले होते. यंदा पीककर्ज रकमेत सुमारे २८ कोटींची वाढ करीत हे नियोजन गेल्या वर्षीच्या १७४५ कोटींवरून १७७३ कोटींवर पोचविण्यात आले. मात्र, सध्याची कर्जवाटपाची गती पाहली तर मागील दोन हंगामांत वाटप झालेला आकडा तरी बँकांकडून पार होतो की नाही, याबाबत शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.