विकास सोसायट्यांच्या निवडणुकीनंतरच बाजार समित्यांची रणधुमाळी सुरू होणार 

पुणे ः राज्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांनंतर राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. सोसायट्यांच्या निवडणुकांनंतर राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे स्पष्ट आदेश दिले गेल्यामुळे या पूर्वी बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत देण्यात आलेले आदेश रद्द केल्याची घोषणा राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने केली. या निर्णयामुळे बाजार समित्यांची सुरू असलेली निवडणुकांची रणधुमाळी थंडावली आहे.  राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश यापूर्वी दिले होते. त्यानुसार बाजार समित्यांकडून प्रारूप मतदार याद्यांच्या कामास सुरुवात केली होती. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचा प्रचार देखील सुरू झाला होता. बाजार समिती निवडणुकांत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचे मतदान महत्त्वाचे असते. बहुतांश विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या मुदत संपल्यानंतर निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे विविध कार्यकारी सोसासट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना बाजार समिती निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही. यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकीपूर्वी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.  यावर न्यायालयाने मुदत संपलेल्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात. त्यानंतर बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या निवडणुक प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी काढले आहेत.  न्यायालयाने नोंदविले निरीक्षण  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था बाजार समितीच्या निवडणुकीत सहभागी होऊ शकत नसल्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचा हेतू सफल होत नाही. त्यामुळे निवडणुकीस पात्र विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका प्रथमतः तातडीने विहित मुदतीत पूर्ण कराव्यात. त्यानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात.