नागपूर ः रंगीत कापसाच्या उत्पादनाचे स्वप्न संशोधन संस्थांकडून रंगविण्यात आले असले, तरी सं
अॅग्रो विशेष
कृषी कायद्यांवर ‘तारीख पे तारीख’
शेतकरी नेते कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम होते, तर सरकारच्या वतीने शेतकरी नेत्यांनी ताठर भूमिका सोडून कायद्यांत आवश्यक सुधारणा सुचविण्यास सांगितले.
नवी दिल्ली ः शेतकरी नेते कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम होते, तर सरकारच्या वतीने शेतकरी नेत्यांनी ताठर भूमिका सोडून कायद्यांत आवश्यक सुधारणा सुचविण्यास सांगितले. दोन्ही बाजूंनी आपली भूमिका रेटल्याने शेतकरी नेते आणि सरकारमधील चर्चेची नववी फेरी शुक्रवारी (ता. १५) कोणत्याही तोडग्याविना पार पडली. चर्चेची पुढील फेरी आता मंगळवारी (ता. १९) होणार आहे.
शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चेच्या आठ फेऱ्या संपूनही तोडगा निघाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तोडग्यासाठी समिती स्थापन केल्यानंतरही सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चा सरूच आहे. शुक्रवारी तब्बल पाच तास बैठक चालली. बैठकीच्या सुरुवातीलाच कृषिमंत्री तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांना लवचिक भूमिका घेण्याचे आवाहन केले.
कृषिमंत्री तोमर म्हणाले, की आम्ही शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. तरी तुम्ही सरकार प्रतिष्ठेचा विषय बनवत असल्याचे म्हणत आहेत. तुम्हाला असे वाटत नाह का की तुम्ही ताठर भूमिका सोडून कृषी कायदे रद्द करण्याची लावलेली एकाच मागणीवर अडून बसू नये, असे शेतकरी नेते बलजितसिंग बाली म्हणाले.
प्रतिक्रिया
शेतकरी नेते आपल्या मागणीवर ठाम होते. आम्ही सरकारकडे नवीन तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. परंतु सरकारने असे करण्या नकार देत सुधारणा सुचविण्यास सांगितले. आम्ही आता १९ जानेवारीला दुपारी १२ वाजता पुन्हा बैठक घेण्याचे ठरविले आहे.
- जोगिंदरसिंग उग्रहान, शेतकरी नेते
सरकारने आम्हाला सांगितले, की शेतकरी आंदोलनावर कोर्टात नाही तर चर्चेतून तोडगा निघेल. सर्वांचे याबाबतीत एकमत आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या तिढ्यावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
- राकेश टिकैत, शेतकरी नेते