खातेफोडीसाठी सवलतीचा निव्वळ सोपस्कार

सोलापूर : रक्ताच्या नात्यातील शेतजमिनीच्या खातेफोडीसाठी केवळ अर्ज आणि कच्चा नकाशाच्या आधारावर सर्वांच्या सहमतीने कुटुंबातील पोटहिस्स्याचे वाटप करावे, असा साधा, सोपा सोपस्कार आहे. परंतु प्रत्यक्षात तहसील स्तरावर नोंदणीसाठी मूळ कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत वा अन्य तांत्रिक कारणे देत शब्दच्छल करत अनेक प्रकरणे नामंजूर केली जात आहेत. तसेच कोर्ट तडजोडनाम्याची प्रकरणे मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नोंदणीशिवाय सात-बारा नोंदीसाठी घेतली जाणार नाहीत, असे परिपत्रक प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी काढले आहे. त्यामुळे सहजसोपे काम आता पुन्हा कठीण होऊन बसले आहे. 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ती जमीन वाटपासाठी अथवा त्यावर वारस नोंद लावण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे मुद्रांक शुल्क आकारला जाऊ नये, असे आदेश आहेत. जिल्हाधिकारी, प्रातांधिकारी, तहसीलदार ते अगदी मंडलाधिकारी आणि तलाठी स्तरापर्यंत यासंबंधीची सूचना देण्यात आली. काही भागात खास कार्यशाळाही घेण्यात आल्या. संबंधितांचा अर्ज आल्यानंतर तहसीलदार सर्व खातेदारांना नोटिसा काढून सर्वांच्या सहमतीची खात्री करतील. त्यानंतर पुन्हा तलाठ्यांना नोटिसा काढण्याची गरज नाही, थेट कच्चा नकाशावर पोटहिश्‍श्‍याचे वाटप होऊ शकते, इतकी साधी, सोपी सवलत दिली. पण आज तहसील स्तरावर अशा प्रकरणात कारणे देत प्रकरणे नाकारली जात आहेत. शिवाय पूर्वीपासून लोकअदालतीतील कोर्ट तडजोडनाम्यावर पोटहिश्‍श्‍याच्या नोंदी घेतल्या जात, पण काही महिन्यांपूर्वी पुन्हा यात बदल करून लोक अदालतीत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली, तरी मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे या वाटणीची नोंद झाल्याशिवाय सात-बारा उताऱ्यावर नोंद गृहित धरू नये, अशा नियमाचे परिपत्रक काढण्यात आल्याने खातेफोडीची प्रक्रिया सोपी होऊनही पुन्हा ती लांबवण्यात आल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत. (समाप्त) 

लोकअदालतीची प्रकरणे थेट नोंद करा  पूर्वीपासून लोकअदालतीतील कोर्ट तडजोडनाम्यावरच थेट सात-बारा उताऱ्यावर नोंदी धरल्या जात होत्या. त्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण येत नव्हती. पूर्वीपासूनच चालत आलेली ही पद्धत आहे. न्यायव्यवस्थेला त्यामुळे महत्त्व आहे. साहजिकच, लोकअदालतीसारख्या न्यायव्यवस्थेकडून एखाद्याला न्याय मिळाला, तर पुन्हा मुद्रांक शुल्क भरा, नोंदणी करा, या प्रशासनाच्या कागदोपत्री जंजाळात शेतकऱ्यांना कशासाठी अडकवले जात आहे, हे समजत नाही, ही पद्धत तात्काळ बंद करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन बार्शी तालुका वकील संघाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. पण त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. 

प्रतिक्रिया जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार जमिनीच्या कोणत्याही प्रकारचे हस्तांतरण होत नाही, तर केवळ रक्ताच्या नात्यात वाटप होते, त्यामुळे मुद्रांक शुल्क विभागाची नोंदणी किंवा मुद्रांक शुल्क या मुद्द्याचा संबंधच नाही. हा सरकारचाच कायदा आहे. पण प्रशासनाकडून त्याचा अर्थ वेगळा लावत, नको ते नियम लावून त्रास दिला जातो आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक आणि मानसिक पिळवूणक होते आहे, ती थांबली पाहिजे.  - ॲड. विकास जाधव, माजी अध्यक्ष बार्शी वकील संघ, बार्शी  पूर्वी लोकअदालतीतून थेट आलेल्या प्रकरणावर आम्ही सात-बारा उताऱ्यावर नोंदी करायचो, पण आता मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदीशिवाय सात-बारा उताऱ्यावर खातेफोडीची नोंद धरु नये, अशी सूचना आल्याने आम्ही ती करत नाही. सध्या अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच आम्ही याबाबत निर्णय द्यावा, असे पत्र लिहिले आहे. त्यांच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे.  - प्रदीप शेलार, तहसीलदार, बार्शी  

(समाप्त)