वर्षात दंडापोटी दीड लाखच वसूल

पुणे ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील फळ विभागात विविध दंडात्मक कारवाईमध्ये गेल्या वर्षभरात केवळ दीड लाखांचा दंड वसुल करण्याची कामगिरी विभागप्रमुख आणि गटप्रमुखांनी केली आहे.  बाजार आवारात मोठ्या संख्येने खरेदीदार येत असताना वर्षभरात केवळ दीड लाखांचा दंड वसूल झाल्याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

बाजार व्यवस्थेला शिस्त लागून, सुसूत्रता आणण्यासाठी कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, कारवाईत चालढकल होत असल्याने बाजार आवारात सततची वाहतूक कोंडी, अतिक्रमणांचा विळखा, बेशिस्त विक्रेते, अनधिकृत विक्रेत्यांचे साम्राज्य पसरले आहे.

आडत्यांच्या गाळ्यासमोर १५ फुटाच्या बाहेर फळे विक्री करण्यास विक्रेत्यांना मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यासाठी लाखो रुपये खर्चून पांढरे पट्टे मारण्यात आले आहेत. तरीही अनेक विक्रेते  १५ फुटाच्या बाहेर स्टॉल लावून विक्री करत असतात. विक्रेत्यांवर आणि वाहन चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. तर काही विक्रेते अनधिकृतपणे विक्री करतात. त्याच्यावरही दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. 

सध्या करोना संसर्गाची साथ सुरू आहे. कोरोनापासून बचावासाठी बाजार आवारातील प्रत्येक नागरिकांना मुखपट्टी वापरणे बंधनकारक आहे. बाजार आवारात बाजार समिती प्रशासनाच्या वतीने मुखपट्टी शिवाय फिरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. फळ विभागातही अशी कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र ही कारवाई जुजबी होत असल्याचे वास्तव आहे.

लिंबू विक्रेत्यांवर कारवाई नाहीच 

बाजार आवारात वर्षानुवर्षे ८० कुटुंबे किरकोळ लिंबू विक्रीचा बेकायदा व्यवसाय करत आहेत. त्यांचा व्यवसाय वाहतुकीस अडथळा ठरत आहे. परवानाधारक आडत्यांना देखील त्यांचा नियमित त्रास आहे. मात्र त्यांच्यावर कारवाई केल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत असल्याचे कारण देत बाजार समिती प्रशासन त्यांच्यावर कारवाईचे धाडस करत नाही. त्यामुळे बाजार समितीचे अतिक्रमण शुल्क न मिळाल्याने वर्षाला सुमारे १ कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.  

बाजार आवारातील नागरिकांना शिस्त लागावी, यासाठी दंडात्मक कारवाई केली जाते. १ नोव्हेंबर २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीतील विविध दंडात्मक कारवाईद्वारे १ लाख ४८ हजार ४४४ रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला.  विभागप्रमुख बाबासाहेब बिबवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई केली आहे. - बाळासाहेब कोंडे, गटप्रमुख, फळ विभाग